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नई दिल्ली:
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को दिल्ली एम्स के खिलाफ एक शिकायत मिली है। शिकायत में कहा गया कि एम्स प्रशासन द्वारा आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए एनसीएससी आयोग अध्यक्ष विजय सांपला ने एम्स प्रशासन को एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के समक्ष 15 दिनों के भीतर पेश करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि एनसीएससी की सिफारिशों के आधार पर की गई सभी प्रोन्नति, जिसमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया, जिसकी समीक्षा की जाएगी।
एनसीएससी के मुताबिक, सिफारिश के बाद एम्स ने जवाब दिया है कि एम्स प्रशासन अब आयोग की सिफारिशों का पालन करेगा और निर्देशानुसार डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) की बैठक बुलाएगा।
आयोग अध्यक्ष ने एम्स प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा था कि यदि वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए किसी कर्मचारी की बारी आती है तो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को भी आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नति के लिए विचार किया जाए, ताकि कोई भी अनुसूचित जाति का उम्मीदवार पदोन्नति से वंचित न रहे।
विजय सांपला ने कहा कि वह विभिन्न विभागों में हो रहे इस प्रकार के भेदभावों को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि यदि आगे भी आयोग को इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो आयोग अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति दिलाना सुनिश्चित करेगा।
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