मुंबई की विशेष अदालत पर टिकीं सबकी निगाहें, आर्यन की जमानत या जेल पर सस्पेंस बरकरार

मुंबई:

मुंबई में विशेष एनडीपीएस कोर्ट में बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 7 अन्य युवकों की जमानत याचिका पर आज यानी बुधवार को सुनवाई होनी है। इस सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि इसमें आर्यन की जमानत मिलने या जेल में ही रहने का सस्पेंस बना हुआ है।

आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं में दलीलें पिछले हफ्ते पूरी हुईं और विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश वी.वी. पाटिल ने फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया था, लेकिन बाकी आरोपियों की सुनवाई अभी बाकी है।

सुनवाई शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता किशोर तिवारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष एक याचिका दायर करने की पृष्ठभूमि में आती है जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मामलों की उच्च स्तरीय जांच और आर्यन खान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की मांग की गई है।

इस बीच, एनसीबी ने कथित तौर पर आर्यन के व्हाट्सएप चैट में से एक में एक हेरोइन का उल्लेख पाया है, जो 2 अक्टूबर को हिरासत में लेने और 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद से लगातार 19 रातों तक लॉकअप या हिरासत में है।

एनसीबी ने कथित तौर पर उन्हें और अन्य सह-आरोपियों को सलाह दी है, उन्हें भगवद गीता, कुरान या बाइबिल जैसी धार्मिक पवित्र पुस्तकों की पेशकश की है। आर्यन को कथित तौर पर इस मामले में पछतावा हैं और रिहाई के बाद उन्होंने खुद में सुधार करने का वादा किया है।

हालांकि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने इन दावों को चुनौती दी है और मांग की है कि एनसीबी को चुनिंदा लीक में लिप्त होने के बजाय कथित परामर्श सत्र के वीडियो जारी करनी चाहिए।

सबसे हाई-प्रोफाइल ऑपरेशनों में से एक आर्यन खान, 7 अन्य लोगों के साथ पकड़ा गया था, जब मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी टीम ने 2 अक्टूबर की शाम को एक क्रूज जहाज पर एक कथित रेव पार्टी पर छापा मारा था।

बाद की जांच के दौरान, इसी मामले में एक विदेशी सहित 12 अन्य लोगों को पकड़ा गया, जबकि कुछ अन्य पर छापेमारी या पूछताछ की गई।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.