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कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर ने कृषि-निवेशकों के लिए पोर्टल लॉन्च किया

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को एक एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किया, जो कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओंसंबंधी एक केंद्रीकृत स्टॉप पोर्टल होगा, जिसका लाभ कृषि-निवेशक उठा सकेंगे. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने सोमवार को तोमर के साथ एक बैठक की. तोमर ने बैठक के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल के निर्माण का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में महिला किसानों को बढ़ावा देने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है.

Updated on: 05 Dec 2022, 11:50 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को एक एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किया, जो कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओंसंबंधी एक केंद्रीकृत स्टॉप पोर्टल होगा, जिसका लाभ कृषि-निवेशक उठा सकेंगे. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने सोमवार को तोमर के साथ एक बैठक की. तोमर ने बैठक के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल के निर्माण का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में महिला किसानों को बढ़ावा देने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है.

मंत्री ने कहा कि कृषि निवेश पोर्टल कृषि क्षेत्र में निवेश के मामले में एक मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि यह पोर्टल निवेशकों के लिए आसान साबित होगा, उन्हें इससे बहुत मदद मिलेगी. भारत में विभिन्न क्षेत्रों में गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे काम की सराहना करते हुए तोमर ने उम्मीद की कि फाउंडेशन द्वारा भारत में कृषि क्षेत्र में काम करना एक अच्छा अनुभव साबित होगा.

तोमर ने बैठक में कहा कि कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जो कि सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश में छोटे किसानों की संख्या अधिक है और सरकार का मानना है कि अगर उनकी ताकत बढ़ जाती है, तो कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, सरकार इस दिशा में काम कर रही है.

तोमर ने कहा कि कृषि में और बढ़ते निवेश के उद्देश्य से सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का एक विशेष पैकेज आवंटित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत है. इन प्रावधानों पर काम शुरू हो गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड शामिल है. एक बार जब ये लागू हो जाते हैं, तो भारतीय कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा.

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