नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन 14वें दिन जारी है. किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार इन कानूनों में संशोधन करने के पक्ष में है. कई दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है. तमाम प्रयासों के बाद आज सरकार किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजने वाली है. कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से एमएसपी पर किसानों को लिखित आश्वासन दिया जा सकता है. हालांकि इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने मोदी सरकार को किसानों की हितैषी बताया है.
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया, 'जरा सोचिए...कृषि सुधार कानूनों के बाद देश में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई. अब तक 65,111.34 करोड़ रुपये मूल्य के धान की सरकारी खरीद हो चुकी है, जिससे लगभग 35.03 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं. फिर भी आंदोलन जारी है.'
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उधर, भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट के जरिए कहा, 'जरा सोचिए...पहले की सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने MSP में अभूतपूर्व वृद्धि की. पिछले 6 साल में धान की MSP में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई. फिर भी आंदोलन जारी है.'
Source : News Nation Bureau
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