रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड के लिए अड़े किसान, पुलिस ने दिया KMP एक्सप्रेसवे का सुझाव

दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों और पुलिस के बीच बैठक हुई है. किसान नेता दर्शन पाल ने बताया कि बैठक में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आउटर रिंग रोड पर अनुमति देना मुश्किल है और सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं है. लेकिन हमने कह दिया है कि हम रिंग रोड पर ही रैली करेंगे. फिर उन्होंने (पुलिस) कहा कि ठीक है हम देखते हैं कल हमारी पुलिस के साथ फिर बैठक होगी.

Govt has said tractor parade on R-Day can't be conducted on Delhi's Outer Ring Road, due to security reasons. We're clear that we'll conduct tractor parade there only. After tomorrow's meeting with Centre,we'll hold another meeting with police: Darshan Pal, Krantikari Kisan Union pic.twitter.com/cHrRlTb74U

— ANI (@ANI) January 21, 2021

सरकार के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि लग रहा है कि सरकार ने थोड़ा विचार करना शुरू किया है. कल के प्रस्ताव पर हमने कहा है कि इस पर चर्चा करनी पड़ेगी. चर्चा में जो आम सहमति बनेगी उसे हम सरकार के पास रखेंगे.

सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी. किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि आज दो बजे संयुक्त मोर्चा की बैठक हो रही है. कानूनों को रद्द करने और MSP पर नया कानून बनाने से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है. 26 जनवरी का कार्यक्रम अटल है और ये हर हाल में होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा.

राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को तीनों किसी कानून खत्म करने होंगे और भी बहुत से मुद्दे हैं, जिन पर बातचीत होगी, किसानों की कमेटी भी आज आपस में बातचीत करेगी, जिसके बाद कल होने वाली किसानों और सरकार के बीच में बातचीत में किसान अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे.  

आंदोलन के साथ अब किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर अड़े हैं. राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस से लगातार बातचीत चल रही है. किसान ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेगा और वह भी दिल्ली में.

केंद्र सरकार की ओर से डेढ़ साल तक कृषि कानूनों को होल्ड पर रखकर कमेटी के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने सकारात्मक रूप से लिया है. किसान नेताओं का कहना है कि यह विचार करने लायक प्रस्ताव है. ऐसे में सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि आपसी राय मशविरा कर 22 जनवरी को होने वाली 11वें दौर की बैठक में सरकार को अपने रुख से अवगत कराएंगे. सरकार के बड़ा स्टैंड लेने के बाद आंदोलन के जल्द सुलझने के आसार दिखाई देने लगे हैं.

नए कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर करने की दिशा कदम बढ़ाते हुए सरकार ने कानून के अमल पर डेढ़ साल के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है. अब इसको लेकर शुक्रवार को अगली बैठक होगी.