कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नया बयान जारी किया है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब के बाद अब कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने के बारे में विचार कर रही है. इस अधिनियम पर पुनर्विचार करना केंद्र सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश होगा.
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आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस शासित पंजाब में पंजाब विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पास कर दिया है. पिछले साल के अंतिम दिन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. इस दौरान सीएम विजयन ने कहा कि केरल में धर्मनिरपेक्षता, यूनानियों, रोमन, अरबों का एक लंबा इतिहास है. हर कोई हमारी जमीन पर पहुंचा. सदन में यह प्रस्ताव पास हो गया था.
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पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि CAA का प्रारूप देश के संविधान और इसकी मूल भावना के खिलाफ है. यह देश के कुछ धर्म विशेष के लोगों की पहचान को खत्म करने की कोशिश करता है. यह एक्ट प्रवासी लोगों को बांटता है और समानता के अधिकार के खिलाफ है. देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पंजाब सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, 'मैं पंजाब विधानसभा की सराहना करता हूं जो आज सीएए के खिलाफ प्रस्ताव विचार के लिए लाएगी.' आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था, उनकी सरकार इस विभाजनकारी कानून को लागू नहीं होने देगी. यह कानून एनआरसी और एनपीआर के साथ भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है.
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