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मदरसे के बाद अब योगी सरकार वक्फ संपत्तियों का कराएगी सर्वे, भड़के ओवैसी 

निजी फंड से चलने वाले मदरसों के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे का ऐलान किया है. सरकार के इस ऐलान के साथ ही इस पर सियासत तेज हो गई है.

Updated on: 21 Sep 2022, 07:10 PM

नई दिल्ली:

निजी फंड से चलने वाले मदरसों के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे का ऐलान किया है. सरकार के इस ऐलान के साथ ही इस पर सियासत तेज हो गई है. योगी सरकार के इस फैसले के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि योगी सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है. गौरतलब है कि इससे पहले योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का ऐलान किया था. इसे लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए थे और सिर्फ मुस्लिमों से जुड़े शिक्षण संस्थाओं का ही सर्वे कराने पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से आरएसएस की ओर से संचालित सरस्वती विद्या मंदिर, निजी स्कूलों और दूसरे शिक्षण संस्थाओं का भी सर्वे कराने की मांग की थी. अब एकतरफा वक्त की संपत्तियों के सर्वे पर एक बार फिर योगी सरकार कटघरे में है. 
 
असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप (यूपी सरकार) केवल वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण क्यों कर रहे हैं? अगर आप निष्पक्ष है तो हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे करें. इसके आगे ओवैसी ने कहा कि मैं कह रहा था कि मदरसों के सर्वे के पीछे साजिश है. अब यह खुलकर सामने आ रहा है. यूपी सरकार अनुच्छेद 300 (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन कर रही है. 

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ओवैसी ने सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने के आरोप पर कहा कि अगर किसी ने अवैध रूप से सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया है, तो इसे कोर्ट में लड़ें, ट्रिब्यूनल में जाएं. यूपी सरकार वक्फ संपत्ति को निशाना बना रही है और उसे छीनने की कोशिश कर रही है. इस तरह का लक्षित सर्वेक्षण बिल्कुल गलत है. हम इसकी निंदा करते हैं. यह सरकार सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को निशाना बना रही है.