ऑकस के बाद भारत को चीन से भिड़ने के लिए एशियाई लोकतंत्रों को मजबूत करने और फ्रांस के साथ जुड़ने की जरूरत

नई दिल्ली:

चीन का उदय और इससे एशिया और पश्चिम में जो चिंताएं पैदा हुई हैं, उन्होंने आखिरकार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक सुसंगत प्रतिक्रिया उत्पन्न करना शुरू कर दिया है।

16 सितंबर को, एक नया त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, उसका औपचारिक रूप से अनावरण किया गया। नई व्यवस्था के तहत, ऑस्ट्रेलिया चीन का सामना करने वाला एक अग्रिम पंक्ति का समुद्री राष्ट्र होगा। नतीजतन, यह आठ परमाणु पनडुब्बियों के एक अति-शक्तिशाली बेड़े की मेजबानी करेगा। जब तक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों और उन्नत टॉरपीडो से लैस नए सबस का निर्माण किया जाएगा, तब तक वाशिंगटन के कैनबरा, लॉस एंजिल्स क्लास सबस को पट्टे पर देने की संभावना है।

ऑस्ट्रेलिया में एक नवोदित वाशिंगटन समर्थित सैन्य औद्योगिक परिसर की मेजबानी करने की भी संभावना है। ऑकस अनिवार्य रूप से लोकतंत्रों का एक श्वेत अंग्रेजी-भाषी क्लब है-एक ऐसी विशेषता, जो तीनों के साझा इतिहास और संस्कृति के कारण यकीनन अधिक सुसंगतता जोड़ सकती है।

लेकिन चीन के उदय का सामना कर रहे इस मुख्य समूह ने दो भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समूहों को छोड़ दिया है, जिसमें इंडो-पैसिफिक में एशियाई लोकतंत्र, विशेष रूप से भारत, जापान और दक्षिण कोरिया पूर्व शामिल है। इसके साथ ही इसमें फ्रांस और पश्चिम में यूरोपीय संघ (ईयू) भी शामिल है।

सितंबर में एक और प्रमुख गठबंधन, जिसकी स्पष्ट भूमिका थी, उसने जड़ें जमा लीं। वर्षों तक एक सुरक्षा साझेदारी स्थापित करने के विचार के साथ भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से युक्त इंडो-पैसिफिक क्वाड ने फैसला किया है कि वह चीन को अपनी प्रतिक्रिया में भू-राजनीति के बजाय भू-अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करेगा।

नतीजतन, क्वाड नेताओं के पहले आमने-सामने शिखर सम्मेलन ने चार प्रमुख क्षेत्रों पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है, जो कार्य समूहों की एक चौकड़ी द्वारा परिभाषित किया गया है। उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम, मुख्य रूप से जीपीएस और बहुत कुछ में व्यवधान के डर से, क्वाड ने बाहरी अंतरिक्ष पर एक नया कार्य समूह बनाने का फैसला किया है। मार्च में क्वाड के पहले आभासी (वर्चुअल) शिखर सम्मेलन के दौरान टीकों, जलवायु और महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर तीन अन्य कार्य समूह पहले ही गठित किए जा चुके थे।

स्पष्ट रूप से इंडो-पैसिफिक में सुरक्षा साझेदारी की एक और परत की आवश्यकता है, जो पश्चिम में उन देशों, मुख्य रूप से यूरोपीय संघ और पूर्व में एशियाई लोकतंत्रों द्वारा आत्मविश्वास से भरी हुई हो, जिन्हें ऑकस से बाहर रखा गया है।

इंडो-पैसिफिक में अपने प्रमुख स्थान को देखते हुए, भारत स्वाभाविक रूप से वंचितों की सुरक्षा साझेदारी स्थापित करने की पहल कर सकता है। पश्चिम के लिए, भारत को यूरोपीय संघ के साथ एक अभूतपूर्व और गहन सुरक्षा संबंधों के प्रवेश द्वार के रूप में फ्रांस के साथ बंधने की जरूरत है। फ्रांस पहले से ही नाराज है और ऑकस द्वारा छोड़े जाने पर पहले ही भारत तक पहुंच चुका है।

नई दिल्ली और पेरिस के बीच पहले से ही विशेष सैन्य संबंधों को मजबूत करने और अधिक रणनीतिक साझेदारी के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मोदी से बात की है।

भौगोलिक कारणों से भारत-फ्रांस विशेष संबंध मुख्य रूप से अफ्रीका के पूर्वी तट सहित हिंद महासागर क्षेत्र तक सीमित हो सकते हैं। फ्रांस के पास पहले से ही रीयूनियन द्वीप समूह में एक नौसैनिक अड्डा है, जो कि मेडागास्कर से ज्यादा दूर नहीं है। मायोट में इसकी नौसैनिक सुविधा भी है।

लेकिन पूर्व की ओर देखते हुए और प्रशांत क्षेत्र की दिशा को देखें तो भारत एक सच्ची बहु-ट्रैक रणनीतिक साझेदारी के निर्माण के लिए आदर्श रूप से स्थित है, जो दो प्रमुख एशियाई लोकतंत्रों-जापान और दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य और संबंधित प्रौद्योगिकी को साझा करने और सह-विकास करने से कतराता नहीं है।

(यह आलेख इंडिया नैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत लिया गया है)

--इंडिया नैरेटिव

एकेके/आरजेएस

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