अफगानियों में पाकिस्तान का बढ़ता विरोध, दिल्ली में ISI चीफ की फोटो पर निकाला गुस्सा
अफगानियों में पाकिस्तान का बढ़ता विरोध, दिल्ली में ISI चीफ की फोटो पर निकाला गुस्सा
highlights
- ल्ली में अपगानियों ने फैज हमीद की फोटो पर निकाला गुस्सा
- फोटो पर लाल रंग पोत कहा यही है जो पी रहा है हमारा खून
- अफगानिस्तान के ताजा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया पाक को
नई दिल्ली:
अफगानिस्तान में तालिबान राज में पाकिस्तान के बढ़ते हस्तक्षेप पर आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है. तालिबान की अंतरिम सरकार के गठन से पहले अफगानिस्तान दौरे पर आए खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हमीद के खिलाफ उन्होंने अपने गुस्से का सार्वजनिक इजहार भी किया. लोगों ने फैज की फोटो पर लाल रंग पोत दिया और जमकर नारेबाजी की. अफगानियों का कहना है कि फैज हमीद तालिबान सरकार को समर्थन दे रहा है. फैज ने हक्कानी गुट को तवज्जो देकर तालिबान की अंतरिम सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री नियुक्त किया है. यही नहीं, फैज हमीद ही पाकिस्तान के एजेंडे को तालिबान की आड़ में अफगानिस्तान में बढ़ावा दे रहा है.
दिल्ली में लगातार चल रहा है प्रदर्शन
यूएनएचसीआर के दफ्तर के बाहर सोमवार को भी अफगान शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारी रात में भी दफ्तर के बाहर ही बैठे रहे. जैनब हमीदी 22 साल की हैं और 10 साल पहले उनका परिवार टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और यहीं बस गया. दोबारा अफगानिस्तान नहीं लौटने का कारण पूछने पर जैनब तालिबान और उसका आतंक बताती हैं. जैनब बताती हैं, 'मेरी मां एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं. मेरा बड़ा भाई काबुल में एक अमेरिकी एजेंसी के साथ इंटरप्रेटर का काम करता था. एक दिन तालिबानियों ने हमें धमकाया. तालिबान ने मेरी छोटी बहन को उस वक्त अगवा कर लिया जब वो स्कूल जा रही थी. तीन दिन बाद उसकी लाश को वो हमारे दरवाजे पर छोड़कर चले गए.'
हाई कोर्ट जता चुका है चिंता
गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बड़ी संख्या में अफगानी धरने पर बैठे हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के बाहर अफगानी नागरिकों के इकट्ठा होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कार्ट ने कहा है कि यह कोविड-19 का सुपर स्प्रेडर बन सकता है. स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. उच्च न्यायालय ने वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन की एक याचिका पर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
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