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जम्मू:
जम्मू-कश्मीर में सरकार ने स्थानीय निकायों (नगर परिषदों और नगर पालिकाओं) के लिए एक नई नीति तैयार की है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को और प्रोत्साहित किया जाएगा और अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, लाइफ और सर्विस की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, प्रौद्योगिकी, शहरी नियोजन, शासन, स्थिरता और जलवायु एवं नागरिकों की धारणा में स्थानीय सरकारी संस्थानों में महत्वपूर्ण प्रदर्शन दिखाने के लिए सात कैटेगरी और 138 संकेत निर्धारित किए गए हैं।
इन मामलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू और कश्मीर एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके तहत शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यूआरआईएफ) के रूप में अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर सरकार नगरपालिका सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआरआईएफ और एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम (एटीडीपी) लेकर आई है।
1993 के 74वें संशोधन अधिनियम ने संवैधानिक रूप से शहरी स्थानीय निकायों को शासन के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी। जैसा कि देखा गया है, शहरी प्रशासन के लिए नगर पालिकाएं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि नागरिकों का विकास और शासन नगर पालिकाओं के कामकाज से निर्धारित होता है।
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