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आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

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IANS
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AAP MP

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को राज्यसभा का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और संसद के शीतकालीन सत्र में 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज होने का जिक्र किया।

रिपोर्ट कार्ड में राज्यसभा में पंजाब से आप के मजबूत प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया है।

सात पन्नों का रिपोर्ट कार्ड, जो चड्ढा के विधायी प्रदर्शन को सारांशित करता है, पंजाब और भारत से संबंधित मामलों पर उठाए गए सवालों, उठाए गए मुद्दों, बहस में भाग लिया और नियम 267 के तहत प्रस्तुत नोटिसों को सूचीबद्ध किया गया है।

आप सांसद ने 7 दिसंबर से 23 दिसंबर तक शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों पर कुल 25 सवाल पूछे थे, जिनमें से अधिकांश पंजाब से संबंधित थे, जैसे कि करतारपुर साहिब के तीर्थयात्रियों के लिए फीस की माफी, बेअदबी के लिए कड़ी सजा, आनंदपुर साहिब को हेरिटेज सिटी का दर्जा, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, जालंधर में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा, उड़ान योजना, पुलिस आधुनिकीकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों में वृद्धि आदि।

चड्ढा ने राज्यसभा के नियम 267 (व्यवसाय का निलंबन) के तहत कई नोटिस जारी करते हुए सार्वजनिक महत्व के तत्काल मुद्दों को उठाने की मांग की, जिसमें चीन में बढ़ते कोविड-19 मामले और भारत पर प्रभाव, केंद्र सरकार के न्यायिक हस्तक्षेप का प्रयास और एलएसी पर चीन-भारत संघर्ष शामिल है।

पंजाब के अन्य प्रमुख सांसदों की तुलना में यह पाया गया कि अन्य संसद में संबंधित कामकाज के मामले में चड्ढा से काफी पीछे थे।

चड्ढा की 100 फीसदी उपस्थिति की तुलना में सांसद सुखबीर बादल, सनी देओल और सिमरनजीत मान की उपस्थिति क्रमश: 18 फीसदी, शून्य फीसदी और 45 फीसदी रही। इसी तरह आप सांसद की 11 बहसों के खिलाफ उपरोक्त तीन सांसदों ने क्रमश: जीरो, जीरो और तीन डिबेट में हिस्सा लिया।

चड्ढा द्वारा पूछे गए 25 प्रश्नों की तुलना में पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान तीन सांसदों में से कोई भी एक प्रश्न तक नहीं पूछ सका।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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