एलजी-केजरीवाल टकराव: मनीष सिसोदिया बोले, 97 करोड़ रु. वसूलने का अधिकार समिति के पास नहीं, बैजल ने दिये थे वसूलने के आदेश

नई दिल्ली:

97 करोड़ रुपये वसूलने के एलजी के आदेश पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रियी दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि तीन सदस्यीय कंटेंट रेगुलेशन कमिटी को सरकार से पैसे वसूलने के अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें अपने काम का प्रचार करती हैं ये कोई नई बात नहीं है।

मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय कंटेंट रेग्युलेशन समिति को पैसे वसूलने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा, 'भाजपा से जुड़े पत्रकार रजत शर्मा और पीयूष पांडेय की कमेटी ने एक निर्देश दिया कि AAP से वसूल लिया जाये, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को ऐसे निर्देश देने को नहीं कहा है।'

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मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार काम कर रही है लेकिन उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पर ऐतराज है।

सिसोदिया ने समिति के दो सदस्यों रजत शर्मा और पीयुष पांडे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा, 'दोनों की विश्वसनीयता सबको मालूम है और दोनों किसके समर्थक हैं ये सभी जानते हैं।......प्रचार के लिये पैसे आम आदमी पार्टी ने 97 करोड़ जारी नहीं किया है तो पैसे उससे कैसे वसूले जा सकते हैं।'

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मनीष सिसोदिया ने कहा कि 'दूसरी सरकारें भी दुसरे राज्यों में सम्मलेन करती हैं लेकिन हमने विज्ञापन दे दिया तो हमसे पैसा वसूलने ने लिए कहा जा रहा है? आज के अख़बार में कर्नाटक सरकार का विज्ञापन है जिसमे कांग्रेस का नाम है।'

दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने हाल ही में आदेश दिया है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दूसरे राज्यों में पार्टी के प्रचार के लिये सरकारी खजाने का उपयोग किया है। ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। एलजी ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी खजाने से जो खर्च हुआ है उसे आम आदमी पार्टी से वसूल किया जाए।

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