अनुब्रत मंडल के खिलाफ नए मामले में ईडी को दस्तावेज जमा करने की मंजूरी मिली

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के दुबराजपुर की एक निचली अदालत ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ हत्या के नए प्रयास के मामले से संबंधित दस्तावेज और केस डायरी प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी।

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाला मामले से जुड़ा ताजा मामला 19 दिसंबर की शाम को एक शिकायत दर्ज करने के बाद शुरू हुआ, दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट को मंजूरी देने के कुछ ही घंटों बाद ईडी को मंडल को राष्ट्रीय राजधानी ले जाने की अनुमति दी थी, जहां उनसे इस मामले में उनकी कथित संलिप्तता पर पूछताछ की गई।

बीरभूम जिले के एक पूर्व तृणमूल कांग्रेस पंचायत सदस्य ने शिकायत में मंडल पर 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उनका गला दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर, उसी निचली अदालत ने मंडल को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसने ईडी को दिल्ली ले जाने की पहल को झटका दिया था।

इस बीच, ईडी अधिकारी केस डायरी सहित मंडल के खिलाफ हत्या के इस नए प्रयास के मामले के विवरण की एक प्रति चाहते हैं। हालांकि, संबंधित लोक अभियोजक ने यह दावा करते हुए विरोध किया कि तीसरी पार्टी होने के नाते केंद्रीय एजेंसी को इस मामले में विवरण प्रदान नहीं किया जा सकता।

मामले की विस्तृत सुनवाई सोमवार को दुबराजपुर की निचली अदालत में हुई, जहां ईडी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि केंद्रीय एजेंसी पहले से ही पशु-तस्करी घोटाले में मंडल के खिलाफ जांच कर रही है, जिसके लिए उसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत में रहना, नए मामले से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना ईडी के लिए महत्वपूर्ण था।

हालांकि सरकारी वकील ने उसी आधार पर ईडी की याचिका का विरोध जारी रखा। अंत में मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद निचली अदालत के न्यायाधीश ने लोक अभियोजक को मामले का विवरण ईडी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि मामले का ब्योरा मिलने के बाद इसके अधिकारी अपने कानूनी दिमाग से परामर्श करेंगे और आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। अब सबकी निगाहें दुबराजपुर की निचली अदालत में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी होंगी और देखना होगा कि मंडल की पुलिस हिरासत सात दिनों के लिए और बढ़ाई जाती है या उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है।

उन्हें अगर एक बार और न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, तो ईडी उन्हें हिरासत में लेने के लिए किसी भी उच्च न्यायालय में नई अपील कर सकेगी।

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Source : IANS