यूपी के सरकारी कर्मियों को सौगात, 11 फीसदी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने को मंजूरी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने मंगलवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान किया है. मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 28 प्रतिशत बढ़ाने की सदन में घोषणा की.
highlights
- आंगनवाड़ी कर्मियों को भी सौगात, बढ़ेगा मानदेय
- कुल 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को मिलेगा फायदा
- एक जुलाई 2021 से लाभ दिए जाने का शासनादेश जारी
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने मंगलवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान किया है. मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 28 प्रतिशत बढ़ाने की सदन में घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह भत्ता जुलाई 2021 से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कर्मियों को भी सौगात देते हुए उनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है. शासन के इस फैसले से प्रदेश के करीब 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को फायदा मिलेगा. योगी सरकार ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत 11 फीसदी बढ़ी दर से देने का आदेश दिया है. इस आदेश से करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. वहीं 12 लाख पेंशनर्स को भी बढ़ी दर से महंगाई राहत मिलेगी.
भत्ते का लाभ जुलाई महीने से मिलेगा
योगी सरकार ने सरकार के निर्णय के आधार पर कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए जनवरी-2020, जुलाई- 2020 तथा जनवरी-2021 में महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की किश्त में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। उस समय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत डीए व डीआर का भुगतान हो रहा था। तब से कार्मिक व पेंशनर 17 प्रतिशत के हिसाब से डीए व डीआर पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों डीए व डीआर की मौजूदा दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दी थी तथा इसका भुगतान एक जुलाई, 2021 से करने का निर्णय किया था। वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत बढ़े दर से एक जुलाई 2021 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया है।
सितंबर माह में मिलने वाले वेतन में महंगाई भत्ते की दर 28 फीसदी होगी
जुलाई माह का एरियर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा. यह धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी. कर्मचारी 31 जुलाई 2022 से पूर्व इस धनराशि को खाते से नहीं निकाल सकेंगे. सितंबर माह में मिलने वाले वेतन में महंगाई भत्ते की दर 28 फीसदी हो जाएगी.
16 लाख राज्य कर्मचारियों व 12 लाख पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा
सरकार की इस आदेश के बाद राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को व पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। इससे 16 लाख राज्य कर्मचारियों व 12 लाख पेंशनरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
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