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लखनऊ:
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत राज्य भर में अपने 75 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के माध्यम से 91,691 महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में मुफ्त कानूनी सलाह, परामर्श और जानकारी प्रदान की है।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये केंद्र हिंसा से प्रभावित महिलाओं या शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं, चाहे उनकी उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति कुछ भी हो।
महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज कुमार राय ने कहा, यौन उत्पीड़न, हमले, घरेलू हिंसा, तस्करी, सम्मान संबंधी अपराध, एसिड अटैक या डायन-हंटिंग के कारण किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को विशेष सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी केंद्रों ने काम किया।
राय ने कहा, जब कोई पीड़ित महिला मदद के लिए केंद्र से संपर्क करती है, या तो व्यक्तिगत रूप से या अगर कोई उसकी ओर से संपर्क करता है, तो मामले का विवरण निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक सिस्टम में फीड किया जाता है और एक विशिष्ट आईडी नंबर उत्पन्न होता है।
ओएससी को एक ही स्थान पर समाधान और सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इन केंद्रों पर महिलाओं की काउंसलिंग की जाएगी और उनका इलाज किया जाएगा।
पीड़ित खुद, एनजीओ, मित्र, स्वयंसेवी या पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया हेल्पलाइन के साथ एकीकृत महिला हेल्पलाइन के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर तक पहुंच सकते हैं।
महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था।
कार्यक्रम का तीसरा चरण पिछले महीने शुरू किया गया था।
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