8th Pay Commission: जल्द लागू होगा आठवां वेतन आयोग! इस तारीख से बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

बहुत जल्द लागू होगा आठवां वेतन आयोग! ये खबर सुर्खियों में है. दरअसल सूचना है कि कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता/महंगाई राहत देने वाला प्रपोजल करीब-करीब तैयार हो गया है. कयास है कि, इस महीने यानि अक्टूबर की सैलरी में बढ़ी हुई डीए/डीआर की दरों का असर नजर आएगा. बता दें कि बीते साल डीए की दरों में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा 28 सितंबर को की गई थी, क्योंकि उस वक्त दिवाली लगभग एक महीने बाद यानि 24 अक्तूबर को थी, जबकि इस बार दिवाली 12 नवंबर को है, ऐसे में किसी भी वक्त कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की अटकलें लगाई जा रही है...

हालांकि आठवां वेतन आयोग के काउंट डाउन से पहले, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का बयान सामने आया है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा होने की संभावना जताई है. 

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से हो सकती है लागू

बता दें कि इस मुद्दे को पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में भी उठाया जा चुका है. अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, इस बार केंद्र सरकार, डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे सरकारी कर्मियों का डीए 46 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. 

वहीं रक्षा क्षेत्र के ही एक अन्य कर्मचारी संगठन के महासचिव ने पूर्व में आए सातवां वेतन आयोग को लेकर कई बातें कही है, उन्होंने कहा है कि सातवां वेतन आयोग दरअसल 2013 में गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशें को 2016 में लागू कर दिया गया था. अगर इसी हिसाब से चलें, तो अगले वेतन आयोग यानि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू हो सकती है. लिहाजा सरकार के पास फिलहाल पर्याप्त समय मौजूद है.

उनके मुताबिक साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो जाएगी. इसके अतिरिक्त जनवरी 2024 में डीए में चार फीसदी की संभावित बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता 50% तक होने की संभावना है, जिससे केंद्र सरकार को नए वेतन आयोग की घोषणा करनी पड़ेगी. 

अभी सरकार इस बारे में नहीं सोच रही...

हालांकि केंद्र सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है. ये कहना है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का. दरअसल एआईडीईएफ के महासचिव सी.श्रीकुमार इस बारे में बताते हैं कि, संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि, फिलहाल आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है. केंद्र सरकार इस संदर्भ में अभी कोई विचार नहीं कर रही है. 

दरअसल सातवें वेतन आयोग के वक्त भी 'पे' रिवाइज को लेकर सिफारिश की गई थी, जहां ये बताया गया था कि ये जरूरी नहीं है कि केंद्र में 'पे' रिवाइज हर दस साल में ही हो. यह पीरियोडिकल भी किया जा सकता है, ऐसे में इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होगा, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा 'पे' कमीशन ने नहीं दी है. 

Source : News Nation Bureau