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AAP के सर्वे में 63% लोगों ने माना योगी सरकार जातिवादी, संजय सिंह ने गिनाए अधिकारियों के नाम

आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जातिवाद के गंभीर आरोप लगाए हैं.

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Dalchand Kumar
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Sanjay Singh

संजय सिंह( Photo Credit : फाइल फोटो)

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आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जातिवाद के गंभीर आरोप लगाए हैं. संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि योगी सरकार ने मेरे खिलाफ पिछले दिनों देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था, क्योंकि मैंने सर्वे करवाया था कि योगी सरकार ठाकुरवादी और जातिवादी है या नहीं. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि राज्य के 63 फीसदी लोगों ने योगी सरकार को जातिवादी बताया है.

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योगी सरकार पर जातिवाद के आरोपों के साथ ही संजय सिंह ने प्रदेश के कई बड़े आधिकारियों के नाम भी उजागर किए हैं. आप सांसद ने कहा, 'आज मैं बड़ा खुलासा कर रहा है. आज मैं उन जिलों के अधिकारियों के नाम का खुलासा कर रहा हूं, जो ठाकुर जाति से आते हैं.'

'योगी सरकार ठाकुरवादी', संजय सिंह ने गिनाए नाम

  1. महेंद्र सिंह- जिलाधिकारी, मैनपुरी
  2. केपी सिंह- आईजी रेंज, प्रयागराज
  3. रणविजय सिंह- एडीसीपी, गौतमबुद्ध नगर
  4. आलोक सिंह- पुलिस कमिश्नर, गौतमबुद्ध नगर
  5. नरेंद्र सिंह- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर
  6. राकेश सिंह- डीआईजी, देवीपाटन,
  7. जयनारायण सिंह- एडीजी, कानपुर
  8. अमरेंद्र प्रताप सिंह- पुलिस अधीक्षक, कन्नौज
  9. लक्ष्मी सिंह- आईजी, लखनऊ
  10. अभिषेक प्रकाश सिंह- जिलाधिकारी, लखनऊ
  11. अदिति सिंह- जिलाधिकारी, हापुड़
  12. अखिलेश सिंह- जिलाधिकारी, सहारनपुर
  13. राजकुमार सिंह- पुलिस अधीक्षक, जौनपुर

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आप सांसद ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद है और अगर मैं सच बोल दूं तो मैं देशद्रोही हूं. उन्होंने कहा कि योगी जी को पूरे प्रदेश में राजभर, मौर्या, नाई और बढ़ई समाज से जिलाधिकारी बनाने लायक कोई नहीं मिला. संजय सिंह ने कहा है कि बीएसए, जिलापूर्ति अधिकारी और थानेदार के बारे में मैंने अभी नहीं कहा है, वहां भी पूरी तरह जातिवाद है. उन्होंने कहा कि क्षत्रिय तो सबके लिए काम करता है, ना कि सिर्फ अपनी जाति के लिए, ये क्षत्रिय की परिभाषा नहीं है. बता दें कि हाल ही के हफ्तों में संजय सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणियों के लिए लगभग 10 मामले दर्ज किए गए हैं.

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