मोदी सरकार (Modi Government) ने वन नेशन वन कार्ड की घोषणा शुक्रवार को कर दिया है. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card) में देश के पांच और राज्यों को जोड़ा गया है. जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दमन-द्वीव हैं. इससे पहले केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को देश के 12 राज्यों को वन नेशन वन कार्ड से जोड़ा था. अब कुछ 17 राज्य होंगे जो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की दिशा में आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए 5 और राज्यों- बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दिऊ को इससे जोड़ा गया है, 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में जोड़ा था. आज से 17 राज्य Integrated Management of PDS से जुड़ गए हैं.
और पढ़ें:नरेंद्र मोदी सरकार ने 17 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए किन चीजों पर मिलेगी छूट
वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है कि किसी भी राज्य का नागरिक हो और उसका वहां का राशन कार्ड हो लेकिन रहता किसी दूसरे राज्य में है तो उस कार्ड के जरिए राशन ले सकता है. 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना 1 जून 2020 से शुरू होगी. जो भी राज्य इस स्कीम के तहत जुड़े हुए हैं वहां के लोग पुराने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं.
इसे भी पढ़ें:देश में दो हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जोन वाइज लोगों को मिलेगी छूट; जानें यहां
जिन राज्यों को पहले जोड़ा गया है उनके नाम है तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा और केरल हैं.