देश भर में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 420 पद रिक्त : रविशंकर प्रसाद

सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि देश भर में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 420 पद रिक्त हैं और निचली अदालतों में भी बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 14 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार, देश में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1079 है जिसमें से 420 पद रिक्त हैं.

प्रसाद ने बताया कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 23,566 है जिनमें से 6224 पद रिक्त हैं. उन्होंने बताया कि इन रिक्तियों को भरने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने बताया कि सरकार और न्यायपालिका के संयुक्त प्रयास से उच्च न्यायालयों में 2016 में 126 न्यायाधीशों की, 2017 में 115 न्यायाधीशों की, 2018 में 108 न्यायाधीशों की और 2019 में 14 नवंबर तक 55 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है.

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रसाद ने बताया कि एक मई 2014 से 14 नवंबर 2019 तक उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई. उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि जिला और अधीनस्थ अदालतों को परिचालन योग्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के लिए देश भर में ई-न्यायालय मिशन पद्धति को कार्यान्वित किया है. वर्ष 2014 से आज की तारीख तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ अदालतों की संख्या 13,672 से बढ़ कर 16,845 हो गई है. 

Source : भाषा