मोदी सरकार के 3 साल में टेलीकॉम मंत्रालय में नहीं हुआ भ्रष्टाचार- मनोज सिन्हा

टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि मोदी सरकार के 3 सालों के अंदर टेलीकॉम मंत्रालय में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इससे टेलीकॉम सेक्टर में भरोसा वापस लौटा है। 

उन्होंने कहा कि तीन साल पहले टेलीकॉम मंत्रालय कुछ और वजहों से जाना जाता था, लेकिन मोदी सरकार के बाद मंत्रालय में सभी फैसलों में पारदर्शिता आई है।

आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम मंत्री ने कहा है, 'हमारी सरकार ने दोबारा स्पेक्ट्रम की नीलामी कराई है, लेकिन पारदर्शिता के चलते किसी को भी इस से कोई शिकायत नहीं हुई।'

कॉल ड्रॉप की समस्या का ज़िक्र करते हुए संचार मंत्री ने कहा, 'मोबाइल फोन पर कॉल ड्रॉप की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। इस समस्या से निपटने के लिए पिछले 10 महीने में ढाई लाख बीटीएस लगवाए गए हैं। इससे मोबाइल के जरिए बातचीत के दौरान कॉलर की परेशानी में काफी हद तक सुधार हुआ है।'

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उन्होने बताया कि इस समस्या ख़त्म करने के लिए 16,00,000 ग्राहकों से आईवीआरएस के जरिए कॉल ड्रॉप के बारे में जानकारी ली गई है। अब इससे मिली जानकारी के आधार पर मंत्रालय ने कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए उचित प्रबंध किए हैं।

वहीं, मोबाइल टावर के जरिए रेडिएशन फैलने की अफवाह पर उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जागरुक करने संबंधित मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है।कई शहरों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में भी कनेक्टिविटी सुधारने के लिए टावर लगाए जा रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में इन सभी इलाकों में मोबाइल की कनेक्टिविटी आम बात हो जाएगी। 

डिजिटल इंडिया मिशन पर भी मनोज सिंहा ने कहा कि टेलीकॉम मंत्रालय इसे पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश में है। इसके तह्त मंत्रालय दिसंबर 2018 तक देश की तकरीबन ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड के जरिए इंटरनेट से जोड़ देगा।

इससे नेटवर्क कनेक्टिविटी, गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचने के अलावा लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे।

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Source : News Nation Bureau