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नई दिल्ली:
2008 में आज ही के दिन हुए मुंबई आतंकी हमलों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया था। सोशल मीडिया पर हैशटेगों की भरमार लगी हुई थी।
सोशल मीडिया पर आज मु्ंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर हैशटैग नेवरफॉरगेट नेवरफॉरगिव भी ट्रेंड किया। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मुंबई में 26/11 के भीषण आतंकी हमलों में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी।
सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा, भारत के पड़ोस में अस्पष्ट राजनीतिक ढांचे के साथ-साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के कदम से तुर्की को पहले से मौजूद पाकिस्तान के साथ अपनी ग्रे सूची में जोड़ने के लिए एक वेक-अप कॉल है।
अंतर्राष्ट्रीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, एफएटीएफ का तुर्की को अपनी ग्रे सूची में रखने का निर्णय केवल इस्तांबुल की विफलता या आतंकी फाइनेंस की जांच करने में जानबूझकर अक्षमता को दर्शाता है। पाकिस्तान, सीरिया और लेबनान से देश की निकटता ने भी वैश्विक समुदाय के लिए चिंता बढ़ा दी है।
राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के विश्लेषण के लिए एक ऑनलाइन फोरम जस्ट सिक्योरिटी ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और अफगानिस्तान में सीमित वित्तीय संपर्क के कारण, हवाला प्रणाली वर्तमान में देश के लिए प्राथमिक वित्तीय जीवन रेखा के रूप में काम कर रही है। इस प्रणाली का उपयोग पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है।
अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों की निगरानी और अफगानिस्तान में और उसके आसपास आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने से संबंधित तंत्र को कड़ा करना चाहिए।
दिल्ली पुलिस (अपराध) के सेवानिवृत्त संयुक्त सीपी (आयुक्त), बीके सिंह ने इंडिया नैरेटिव को बताया, आतंकवादी गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसलिए निगरानी के लिए वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 26/11 का मुंबई आतंकी हमला सुनियोजित था और देश में स्लीपर सेल में बड़ी रकम के हस्तांतरण के बिना संभव नहीं हो सकता था, खासकर महाराष्ट्र में।
बढ़ते आतंकी खतरों के मद्देनजर, विशेषज्ञों ने कहा कि विशेष रूप से कराची और मुंबई बेल्ट पर तटीय सुरक्षा को और मजबूत करना होगा।
यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के अनुसार, बदलते आतंकवाद परि²श्य को समझने की दिशा में निरंतर प्रयास, एक संगठनात्मक ²ष्टिकोण से, चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों की दक्षता को बनाए रखने और खतरे को दूर रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
हाल ही में, बांग्लादेश के अधिकारियों ने संकेत दिया कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं और दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी समूह जमात-ए-इस्लामी थे। इतना ही नहीं, मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के दौरान भी देश में हिंसा भड़क गई थी। फिर भी, बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा कि घटनाएं उन समूहों के कारण हुईं, जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था।
एफएटीएफ पहले ही चेतावनी दे चुका है कि आतंकी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता, सुरक्षा और शांति के लिए एक गंभीर खतरा बने हुए हैं। एफएटीएफ ने यह भी बताया कि 2020 के बाद से, आईएसआईएल और अल कायदा दोनों ने धन जुटाने, स्थानांतरित करने के लिए नई भुगतान तकनीकों की ओर रुख किया है।
आतंकवाद के वित्तपोषण पर नजर रखने वाले संगठन ने कहा, परिणामस्वरूप, आतंकवादियों द्वारा वर्चुअल संपत्ति का उपयोग एक जोखिम बना हुआ है। इसके अलावा, आईएसआईएल और अल कायदा के सहयोगियों के विस्तार से उत्पन्न जोखिम पिछले वर्षों में बढ़ रहा है।
उदाहरण के लिए, आईएसआईएल के पास लगभग 25-50 मिलियन डॉलर का भंडार है। ये फंड समूह को कुछ गतिविधियों को बनाए रखने में मदद करते हैं।
सिंह ने कहा कि देश भर की राज्य सरकारों को किसी भी बड़े या छोटे आतंकी हमले को रोकने के लिए तालमेल बिठाने की जरूरत है। संदिग्ध लेनदेन को ट्रैक करना महत्वपूर्ण होगा।
सिंह ने कहा, तेजी से बदलती स्थिति के बीच सतर्कता महत्वपूर्ण है और अब एफएटीएफ के तुर्की को ग्रे सूची में रखने के साथ, भारत को राज्य सरकारों और सुरक्षा अधिकारियों के बीच तालमेल बढ़ाने की जरूरत है।
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