केंद्र सरकार ने दी स्ट्रीट वेंडर्स को 10000 रुपये तक के लोन की योजना- वित्तमंत्री

20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के दूसरे चरण में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोगों को इस पैकेज के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्तमंत्री ने बताया कि आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त प्रमुख रूप से पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी होगी आज का पैकेज गरीबों, प्रवासी मजदूरों या कामगारों,स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे किसान, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

इस ऐलान के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि देश के रेहड़ी-पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर्स को भी इस लॉकडाउन के दौरान बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है सरकार के आकलन के मुताबिक लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वाले कारोबारी थे जिन्हें इस कोरोना संकट में अपने व्यवसाय से हाथ धोना पड़ा है. सरकार ने ऐसे कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन की व्यवस्था की है इसके मुताबिक ऐसे व्यापारियों को 10 हजार तक का लोन दिया जाएगा. इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी प्रवासी मजदूरों के लिए, शिशु लोन के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट इन आदिवासी क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र के लिए, छोटे किसानों के लिए होगा.

छोटे किसानों को मिलेगा 3 महीने के मेमोरेटोरियम पीरियड का लाभ
वित्तमंत्री निर्मलासीतारमण ने आगे बताया कि देश के छोटे किसान जिन्होंने 4.22 लाख करोड़ का कर्ज लिया है वो 3 महीने के मेमोरेटोरियम पीरियड का लाभ उठा रहे हैं. फसलों पर इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रांप्ट रीपेमेंट इन्सेन्टिव को 1 मार्च से बढ़ाकर 31 मई तक किया गया. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड्स को मंजूरी दी गयी जिसके तहत 25000 करोड़ रुपये की लोन लिमिट है. इसके अलावा किसानों और ग्रामीणों के लिए लिक्विडिटी समर्थन पिछले दो महीने किया जा रहा है.

सरकार ने किसानों के लिए 86600 करोड़ के 63 लाख लोन मंजूर किए
कृषि में 1 मार्च से 30 अप्रैल तक 86600 करोड़ रुपये की 63 लाख लोन मंजूर किये गए है. नाबार्ड की तरफ से 29500 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए मार्च में राज्यों को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड डेवलोपमेन्ट के तहत 4200 करोड़ रुपये का सहयता किया गया. राज्यों के सरकारी एजेंसियों को कृषि उलझ की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया गया.

हर राज्य में लागू होगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा कि देश के हर राज्यों में वन नेशन, वन राशन योजना लागू होगी. मोदी सरकार एक देश, एक राशन कार्ड सिस्टम लेकर आई है, जिसमें राशन कार्ड देश के किसी कोने में इस्तेमाल किया जा सकेगा. गरीबों को राशन डिपो से इसका फायदा मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने फ्री आनाज मिलेगा. बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी फ्री में 5 किलो चावल और 1 किलो चना मिलेगा. सरकार पीडीएस के जरिये मजदूरों की राशन बांटेगी. मुफ्त राशन के लिए दो महीने में 3500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. बिना राशन कार्ड वाले 8 करोड़ लोगों को मदद मिलेगी.