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पीएम नरेंद्र मोदी के राष्‍ट्र के नाम संदेश की 10 बड़ी बातें

पीएम मोदी ने आर्टिकल 370, 35ए व जम्मू कश्मीर के बारें ढेर सारी आशंकाओं को दूर किया. आइए 10 प्‍वाइंट्स में जानें उन्‍होंने क्‍या कहा..

News Nation Bureau | Edited By : Drigraj Madheshia | Updated on: 08 Aug 2019, 09:09:17 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

highlights

  • फिल्म उद्योग जम्मू-कश्मीर के बारे में सोचने की अपील, लद्दाख का विकास अब देश की जिम्मेदारी 
  • तकनीक के विस्तार से जीवन आसान होगा, जम्मू-कश्मीर में व्यापार का प्रसार किया जाएगा 
  • केंद्र का फैसला नौजवानों की मदद करेगा, खेल, ट्रेनिंग के मौके बढ़ाए जाएंगे 

नई दिल्‍ली:

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) को दो भागों में बांटने और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आज गुरुवार शाम को 8 बजे देश को संबोधित किया. 8 नवंबर 2016 को भी प्रधानमंत्री ने देर शाम को देश को संबोधित किया था. इस बार पीएम मोदी ने आर्टिकल 370, 35ए व जम्मू कश्मीर के बारें ढेर सारी आशंकाओं को दूर किया. आइए 10 प्‍वाइंट्स में जानें उन्‍होंने क्‍या कहा..

विधानसभा के भी चुनाव होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बनें. मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे पारदर्शी वातावरण में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा. जैसे पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे. 

यह भी पढ़ेंः पीएम नरेंद्र मोदी का राष्‍ट्र के नाम संदेश और '8' से कनेक्शन, जानें क्‍या है इसका राज

सेंट्रल-स्टेट के खाली पद भरे जाएंगे

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल्द ही केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर की आवश्यकता भी यहां के युवाओं को नौकरी देकर पूरी करेगी. युवाओं को सरकारी ही नहीं प्राइवेट सेक्टर की नौकरी दी जाएगी. सेना और अर्द्ध सैनिक बलों की भर्ती के लिए यहां खुली भर्ती होगी. पीएम ने कर्मचारियों से कहा कि उन्हें राज्य और केंद्र की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी. इसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस भी शामिल है, उन्हें दूसरे राज्यों के तरह एलटीसी, हाउस रेंट एलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए एलाउंस और हेल्थ एलाउंस इन परिवारों को नहीं मिलती.

नहीं रहेगा केंद्र शासित!

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई व्यवस्था के तहत आतंकवाद और अलगाववाद से लोगों को मुक्त कराएंगे. जब जम्मू-कश्मीर धरती का स्वर्ग फिर से पटरी पर आ जाएगा. शासन प्रशासन की सारी व्यवस्था जनहित कार्यों को आगे बढ़ाएगी तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र शासित व्यवस्था लागू करने की जरूरत पड़ेगी. हां, लद्दाख में ये बनी रहेगी.

पाकिस्तानी साजिशों के ही जम्मू-कश्मीर के ही देशभक्त 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्‍मू-कश्‍मीर में पाकिस्‍तान की नापाक हरकतों के बारे में बताते हुए कहा कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू-कश्मीर के ही देशभक्त लोग डटकर खड़े हुए हैं. कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें जवाब भी वहां के स्थानीय लोग दे रहे हैं. अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय ऐहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों की वजह से जो परेशानी हो रही है, उसका मुकाबला भी वही लोग कर रहे हैं. 

सबका साथ सबका विकास

जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के ऑर्गैनिक प्रॉडक्ट्स हों या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनियाभर में किए जाने का जरूरत है. उन्‍होंने कहा कि मैं राज्य के गवर्नर से ये भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डवलपमेंट काउंसिल का गठन, जो पिछले दो-तीन दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए. मुझे पूरा विश्वास है कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे.  मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी.

केंद्र सरकार की प्राथमिकता 

नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें. देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था. देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए Minimum Wages Act लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये सिर्फ कागजों पर ही मिलता था. हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है. इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, हों, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है:

लद्दाख पर फोकस

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. उन्‍होंने यह भी आश्‍वासन दिया कि अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे, वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे,  इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा. 

कुछ समय के लिए हटाया गया है

आर्टिकल 370 और 35ए जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने में फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया. एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है. यह कुछ समय के लिए हटाया गया है.

ईद की दी बधाई

ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीक ही है. ईद के लिए मेरी ओर से सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू-कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी न हो.  हमारे जो साथी जम्मू-कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है. जम्मू-कश्मीर के साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी.  

सरदार, अंबेडकर, मुखर्जी और अटल का सपना हुआ पूरा

पीएम मोदी ने कहा, 'एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है.' उन्होंने कहा कि सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और करोड़ों देशभक्तों का सपना था कि अनुच्छेद 370 को खत्म किया जाए.

First Published : 08 Aug 2019, 08:39:06 PM

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