लोकसभा में बिना पीएम के जवाब के पास हो सकता है धन्यवाद प्रस्ताव, कल 3 बजे राज्यसभा में संबोधन देंगे प्रधानमंत्री मोदी

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच अब एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बिना ही लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जा सकता है. यह स्थिति असामान्य जरूर है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे एक व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है. 

पीएम मोदी का जवाब हंगामे की भेंट चढ़ा

बता दें कि इससे पहले बुधवार को  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे लोकसभा में संबोधन करना था. उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देना था,  लेकिन सदन में लगातार हो रहे जोरदार हंगामे के कारण कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी. बढ़ते शोर-शराबे के बीच पीठासीन सदस्य संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी, जिससे पीएम मोदी का जवाब टल गया.

राहुल गांधी के बयान से बढ़ा गतिरोध

सदन में यह स्थिति तब और गंभीर हो गई जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की किताब के कुछ अंशों का जिक्र किया. इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया और लोकसभा बार-बार स्थगित करनी पड़ी. इसी कारण धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्य संसदीय प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.

बिना जवाब के प्रस्ताव पास करने की तैयारी

अब सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा में लगातार बाधित हो रही कार्यवाही को देखते हुए सरकार प्रधानमंत्री के औपचारिक जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कराने पर विचार कर रही है. संसदीय नियमों के तहत यह संभव है, हालांकि आमतौर पर पीएम का जवाब इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जाता है.

राज्यसभा में गुरुवार को 3 बजे पीएम देंगे संबोधन 

सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे. इसके बाद दोनों सदनों से औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित कराया जा सकता है. इससे सरकार को संसदीय कामकाज की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा.

बजट चर्चा की होगी शुरुआत

संसदीय सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को ही लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू होने की संभावना है. सरकार की कोशिश है कि राजनीतिक हंगामे के बावजूद आर्थिक एजेंडे पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए.