हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है.अगर सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में देश के हाईवे पर बिना रुकावट वाहन चलाना आसान हो जाएगा. सरकार जल्द ही वार्षिक और लाइफटाइम पास जारी करने की योजना बना रही है. इस पहल का उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करना है. इसके साथ एक किफायती विकल्प को तैयार करना है. दरअसल, इस प्रक्रिया से यात्री को बार-बार टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. यह पहल सड़क यात्रा को अधिक कुशल और समय की बचत करने वाला बनना है.
टोल संग्रह में अहम बदलाव
यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है तो यात्रियों के लिए एक आसान, तेज यात्रा प्रदान करके देश में टोल संग्रह में अहम बदलाव ला सकते हैं. इससे प्रणाली के माध्यम से एक स्थायी राजस्व सरकार को मिल सकेगा. इससे सड़क के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव में आसानी होगी. बताया जा रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है. नई व्यवस्था के तहत यात्रियों के पास दो विकल्प होंगे:
वार्षिक टोल पास: यह 3,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान पर मिलेगा. यह पास एक वर्ष के लिए वैलिड होगा. राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर असीमित यात्रा की इजाजत देगा.
लाइफटाइम टोल पास: यह 15 वर्षों के लिए वैध होगा. इस पास के लिए 30,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान करना होगा. इससे बार-बार टोल भुगतान की जरूरत नहीं होगी. रिपोर्टों के अनुसार, इन पासों को मौजूदा FASTag प्रणाली से जोड़ा जाएगा. वर्तमान समय में राजमार्ग पर करीब 340 रुपये में मासिक टोल पास या 4,080 रुपये में वार्षिक पास खरीद सकते हैं. हालांकि, ये पास केवल एक टोल प्लाजा के लिए मान्य होता है.
क्या है सरकार का लक्ष्य
नई प्रणाली से निजी वाहन मालिकों में मध्यम वर्ग के यात्रियों जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करते हैं को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है. वर्तमान समय में निजी ऑटोमोबाइल कुल टोल राजस्व में 26% का योगदान देते हैं. टोल बूथों पर भीड़भाड़ अक्सर पीक आवर्स के दौरान देखने को मिलती है. सरकार का लक्ष्य देरी को कम करने और नियमित राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करना है.
सरकार टोल भुगतान को कम करेगी
सरकार टोल भगुतान को कम करना चाहती है. रोजना ट्रैवल करने वाले उपयोगकर्ताओं पर बोझ को काम करने की कोशिश कर रही है. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रति किलोमीटर टोल शुल्क में कटौती की संभावना तलाश रही है. वार्षिक और आजीवन पास जैसे विकल्प सामने लाने की कोशिश कर रही है. हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि सरकार ने टोल से संबंधित मुद्दों पर अपना शोध पूरा कर लिया है. अब जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार हो रही है. उन्होंने कहा कि टोल प्रणाली को और बेहतर बनाने का प्रयास होगा.