Caste Census: 'आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना मोदी सरकार का लक्ष्य', जाति जनगणना पर बोले गृह मंत्री अमित शाह

Caste Census: पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिनकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अगली जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी. केंद्र सरकार के इस फैसले पर नेताओं की प्रक्रिया भी आने लगी हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, आने वाली जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी. बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जाति जनगणना कराने की केंद्र से लगातार मांग कर रहे थे.

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने जताई खुशी

केंद्र सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है."

सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का…

— Amit Shah (@AmitShah) April 30, 2025

गृह मंत्री शाह ने आगे लिखा, "कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की." शाह ने कहा कि, इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तीकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा.

मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था जिस पर बाद में NDA की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया।

2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार…

— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) April 30, 2025

जातिगत जनगणना पर क्या बोले लालू यादव?

केंद्र के इस फैसले पर राजद सुप्रीमो लालू यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने एक्स पर लिखा, "मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया."

जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागतयोग्य है। जाति जनगणना कराने की हमलोगों की मांग पुरानी है। यह बेहद खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा जिससे उनके उत्थान एवं…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) April 30, 2025

नीतीश कुमार ने भी दी प्रतिक्रिया

वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के केंद्र पर फैसले पर कहा कि, "जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है. जाति जनगणना कराने की हमलोगों की मांग पुरानी है. यह बेहद खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है." उन्होंने आगे कहा कि, जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी.