पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के वो 5 फैसले, जो उड़ा देंगे पाकिस्तान की नींद

Pahalgam terrorist attack :  जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है. भारत में इस आतंकी घटना के खिलाफ लोगों में भारी रोष है. देश के कोने-कोने में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. भारतीय नागरिक सरकार से इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र की अध्यक्षता में हुई सीसीएम की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. बुधवार को पीएम आवास पर हुई इस बैठक में सरकार ने ऐसे निर्णय लिए, जिनसे पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी. 

यह रहे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) द्वारा लिए गए 5 प्रमुख निर्णय:

1. सिंधु जल संधि का निलंबन:

1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है. यह निलंबन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रूप से सीमापार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता.

2. अटारी एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का बंद होना:

अटारी ICP को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा. हालांकि, वैध दस्तावेजों के साथ भारत आए लोग 1 मई 2025 से पहले उसी मार्ग से वापसी कर सकते हैं.

3. SAARC वीज़ा छूट योजना रद्द:

पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीज़ा एग्जेम्प्शन स्कीम (SVES) के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पहले से जारी SVES वीज़ा रद्द माने जाएंगे, और ऐसे वीज़ा पर भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ना होगा.

4. रक्षा सलाहकारों को Persona Non Grata घोषित करना:

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर एक सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है. भारत भी अपने ऐसे सलाहकारों को इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग से वापस बुलाएगा. दोनों देशों के उच्चायोगों से पांच-पांच सहायक स्टाफ भी हटाए जाएंगे.

5. उच्चायोगों में स्टाफ कटौती:

भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों की कुल स्टाफ संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा. यह कटौती 1 मई 2025 तक पूरी कर ली जाएगी.