अब पाकिस्तान की खैर नहीं! मोदी कैबिनेट में हुआ सबसे बड़ा फैसला

पाकिस्तान को लेकर भारत की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है. ये फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में भी खलबली मच जाएगी.

पाकिस्तान को लेकर भारत की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है. ये फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में भी खलबली मच जाएगी.

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Dheeraj Sharma
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Modi Cabinet Big Decision On Pakistan Border

Pakistan: भारत के पड़ोसी मुल्क और आतंक के दोस्त कहे जाने वाले पाकिस्तान को लेकर अब तक की बड़ी खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के बाद पाकिस्तान के हाथ पांव फूलना तय है. दरअसल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हर कोई जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है. पाकिस्तान को भी आशंका है कि भारत कभी भी पीओके उससे छीन सकता है. हालांकि अभी इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक बड़ा निर्णय कैबिनेट बैठक में ले लिया गया है. 

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पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू होगा काम


मोदी कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया गया है. इसके तहत अब पाकिस्तान की बॉर्डर पर भारत एक बड़ा कदम उठा रहा है. पाकिस्तानी सीमा पर भारत सड़कों का जाल बिछाने वाला है. ये जाल छोटा-मोटा नहीं होगा बल्कि 2280 किलोमीटर लंबा होगा. 

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पाकिस्तान के आस-पास बिछेगा जाल


मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक सरकार ने पाकिस्तान की सीमा से लगते क्षेत्रों में लंबा सड़कों का छाल बिछाने की तैयारी कर ली है. इससे सीमा से जुड़े इलाकों तक सेना की मौजूदगी और उनके लिए जरूरी चीजें पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी. 

पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े सीमावर्ती इलाकों पर बड़ा सड़कों का जाल बनाया जा रहा है. जो सड़के खस्ताहाल है उन्हें दुरुस्त किया जाएगा और जहां नहीं है वहां नई सड़कें बनाई जाएंगी. सामरिक औऱ रणनीतिक रूप से इसे काफी अहम माना जा रहा है. क्योंकि इससे बॉर्डर पर भारत की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी. 

4400 करोड़ रुपए मंजूर


मोदी सरकार ने सड़कों के इस प्रोजेक्ट को लेकर 4400 करोड़ रुपए मंजूरी भी दे दी है. खास बात यह है कि यहां पर ऑल वेदर रोड नेटवर्क की अब तक कमी महसूस की जा रही थी. लेकिन अब यहां पर सड़कों का ऐसा जाल बिछेगा जिससे बड़े और भारी वाहन भी आसानी से पहुंच सकेंगे. इसकी शुरुआत राजस्थान के आस-पास के सीमावर्ती इलाकों से होगी. 

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