‘BJP 30 साल तक केंद्र की सत्ता में रहेगी’, अमित शाह बोले- भाजपा शासित राज्यों में एक-एक करके लागू होगा UCC

भारतीय जनता पार्टी कम से कम तीस साल तक केंद्र की सत्ता में बनी रहेगी. ये कहना है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की जीत उसकी कड़ी मेहनत पर निर्भर होती है. अगर आप खुद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीते हैं तो आपकी जीत पक्की होगी.  

एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब मैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मैंने कहा था कि भाजपा अगले तीस वर्षों तक सत्ता में रहेगी. अभी तो सिर्फ 10 साल ही बीते हैं. उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी अच्छा काम करती है तो जनता का उसे भरोसा और विश्वास मिलता है लेकिन बेकार प्रदर्शन करने वाली पार्टी के पास ये भरोसा और विश्वास नहीं होता है.  

'यूसीसी शुरू से भाजपा के कोर एजेंडे में है'

शाह ने यूसीसी के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में एक-एक करके यूसीसी लागू किया जा रहा है. समान नागरिक संहिता भाजपा के गठन के बाद से ही भाजपा के कोर एजेंडे में से एक रहा है. शाह ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही भाजपा का संकल्प रहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए. 

यूसीसी पर बोले अमित शाह- सभी राज्यों में लागू होगा

उन्होंने कहा कि यूसीसी संविधान सभा का फैसला था. कांग्रेस जरूर इस बात को भूल गई होगी लेकिन हम नहीं भूले हैं. हमने कहा था कि हम धारा 370 हटाएंगे. हमने ऐसा किया. हमने कहा था कि हम अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे. हमने वह भी करके दिखाया. अब बारी है समान नागरिक संहिता की. हम वह भी करेंगे. उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले ही कानून बना दिया है. गुजरात ने इसके लिए पहले ही एक समिति का गठन कर दिया है. एक-एक करके भाजपा शासित सभी राज्यों में इसे लागू किया जाएगा. ये सतत प्रक्रिया है. सभी राज्य अपनी-अपनी सुविधा के अनुरूप इसे लागू करते रहेंगे. 

क्या आरएसएस हस्तक्षेप करता है? अमित शाह ने दिया जवाब

क्या आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करता है. इस सवाल का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि भाजपा का वैचारिक स्रोत संघ है. लेकिन वह कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है. संघ पिछले 100 साल से देशभक्तों को तैयार कर रहा है. मैंने संघ से ही सीखा है कि कैसे कई आयामों को साथ रखते हुए देशभक्ति को केंद्र में रखा जा सकता है. संघ का सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं है.