Karnataka Budget 2025: सिद्धरमैया सरकार ने अल्पसंख्यकों को लेकर की अहम घोषणाएं, भाजपा बोली-चरम पर है तुष्टिकरण

Karnataka Budget 2025: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने शुक्रवार को बजट पेश किया. सीएम ने बजट में मुस्लिमों को खास अहमियत दी है. सीएम ने घोषणा की कि सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में से 4 प्रतिशत अब श्रेणी-II बी के तहत मुसलमानों को आरक्षित होंगे. सरकार के अनुसार, मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोलने की तैयारी है. इसे वक्फ बोर्ड की जमीन पर तैयार किया जाएगा, लेकिन सरकार इस दौरान पैसा खर्च करने वाली है. 

मुस्लिमों को लेकर किए बड़े ऐलान

बजट में मुस्लिमों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. अल्पसंख्यकों की शादियों के लिए 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी. सरकार वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर 150 करोड़ रुपये देगी. वहीं, मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर 50 लाख रुपये देगी.

इसके अलावा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए आईटीआई कॉलेज की स्थापना की जाएगी. केईए के तहत मुस्लिम छात्रों को लेकर 50 प्रतिशत शुल्क रियायत भी मिलेगी. इसके अतिरिक्त उल्लाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए आवासीय पीयू कॉलेज, मुस्लिम छात्रों को लेकर राष्ट्रीय और विदेशी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा इमारतों के साथ बेंगलुरु के हज भवन का विस्तार किया जाएगा. मुस्लिम छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा. 

Karnataka Budget: CM Siddaramaiah says fiscal deficit maintained in 2025-26, special focus on Bengaluru infrastructure

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— ANI Digital (@ani_digital) March 7, 2025

अन्य बड़े फैसले भी लिए

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई और ऐलान भी किए. इसमें कर्नाटक के मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट के दाम 200 रुपये होगा. मेट्रो नेटवर्क का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक विकास कार्य किया जाएगा. नाबार्ड के सहयोग से मैसूर में रेशम कीट बाजार भी स्थापित किया जाएगा. शहरी विकास को लेकर महानगर पालिका को 2 हजार करोड़ का आवंटन होगा. 

आरक्षण के फैसले का कड़ा विरोध

भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस बजट को तुष्टिकरण बताया है. उन्होंने बजट में आरक्षण के फैसले का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि यह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा  वर्ग (ओबीसी) के अधिकारों को कमजोर करेगा. मालवीय ने तर्क दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान  करना असंवैधानिक है. इस तरह के उपायों को इजाजत नहीं देनी चाहिए.

"हलाल बजट" पेश करने का आरोप

भाजपा का कहना है कि कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया ने "हलाल बजट" पेश किया है. पार्टी ने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस के तुष्टीकरण का चरम रूप है. बजट को लेकर पार्टी ने कहा कि इसमें मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने वाले प्रावधानों पर अधिक ध्यान दिया गया. वहीं एससी, एसटी और ओबीसी जैसे अन्य हाशिए पर पड़े समूहों की जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है.