India Pakistan Tension: केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने भारत में 8000 अकाउंट्स किए ब्लॉक

India Pakistan Tension: भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे गंभीर हालातों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है. दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत में 8000 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया. यह कार्रवाई भारत सरकार की ओर से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत की गई है. इसमें साफ तौर पर इन अकाउंट्स को हटाने या ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे.

 कंपनी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया होता, तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता था, जिनमें भारी जुर्माना और स्थानीय कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शामिल थी.

क्या कहा एक्स ने

एक्स ने कहा कि उसने इन अकाउंट्स को केवल भारत में ही ब्लॉक किया है, जिससे उनका वैश्विक स्तर पर एक्सेस बरकरार रहेगा. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह भारतीय कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस विशेष आदेश को लेकर उसे आपत्ति है.

कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन अकाउंट्स ने किस तरह से भारतीय कानून का उल्लंघन किया है, या किन कारणों से इन्हें हटाने की मांग की गई है. 

एक्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है, और वह इस आदेश से सैद्धांतिक रूप से असहमत है.

एक्स ने यह भी बताया कि उसने भारत सरकार से इन आदेशों की कानूनी समीक्षा और विस्तार से स्पष्टीकरण की मांग की है. कंपनी का मानना है कि यदि कोई कंटेंट या अकाउंट प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो उसके पीछे ठोस और स्पष्ट कारण बताए जाने चाहिए.

भारती कानून का पालन करते हुए लिया फैसला

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका, कंटेंट मॉडरेशन, और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बहस तेज हो रही है. इससे पहले भी X और भारत सरकार के बीच कई बार कंटेंट हटाने को लेकर टकराव हो चुका है.

फिलहाल, एक्स ने यह फैसला भारतीय कानूनों का पालन करते हुए लिया है, लेकिन उसने यह भी संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे को उच्च स्तर पर चुनौती दे सकती है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए।

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