India-Pak Tension: भारत के साथ इस मुस्लिम देश ने किए एक नहीं बल्कि 13 समझौते, पाकिस्तान को लगी मिर्ची

भारत विरोधी मोहम्मद मुइज्जू को अब भारत की अहमियत समझ आ चुकी है. इंडिया आउट का नारा देकर चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मुइज्जू अब इंडिया-इन कर रहे हैं. चीन की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखाने वाली मुइज्जू सरकार अब औकात में आ गई है. मुइज्जू अब भारत से दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं. मुइज्जू एक-एक मिनट ढूंढते हैं कि वे कैसे भारत का भरोसा जीत सकें. इस बीच, मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. पाकिस्तान को भारत के साथ हुई इस डील से मिर्ची लग गई है क्योंकि कोई मुस्लिम देश भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगा हुआ है. 

भारत और मालदीव के बीच, जो समझौते हुए हैं, उनमें 10 करोड़ मालदीव रुपये के अनुदान से नौका सेवाओं को बढ़ाने, समुद्री संपर्क के विस्तार और सामुदायिक आजीविका को बढ़ाने वाली परियोजनाएं शामिल हैं. रविवार को इन्हें साइन किया गया है. इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा. 

भारत और मालदीव के बीच 13 डील पर साइन 

मालदीव के विदेश मंत्रालय ने समझौतों के बारे में एक बयान जारी किया. बयान में मंत्रालय ने कहा कि हस्ताक्षर समारोह विदेश मंत्रालय में आयोजित हुआ था. दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होने वाली साझेदारी के लिए ये मील का पत्थर है. समारोह में साइन की गई 13 परियोजनाओ की कुल अनुदान राशि 10 करोड़ मालदीव रुपये है. भारतीय मुद्रा में ये राशि करीब 55 करोड़ रुपये है.  

भारत हाईकमीशन ने एक्स पर किया पोस्ट

मालदीव में भारत के उच्चायोग ने एक्स पर ये जानकारी साझा की है. एक्स पर उच्चायोग ने कहा कि 18 मई को 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. भारत मालदीव के लोगों के लिए मालदीव सरकार के साथ साझेदारी करके बहुत खुश है. बता दें, हस्ताक्षर समारोह में मालदीव की ओर से विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील और भारत की ओर से मालदीव में पदस्थ भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम शामिल हुए. इन दोनों ने ही समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. 

13 MoUs signed under the HICDP Phase III b/w Maldives and India, supported by generous grant assistance of MVR 100 million. These will enhance Ferry services, for an equitable development across Maldives. A testament to the growing partnership b/w🇲🇻&🇮🇳 @MEAIndia@HCIMaldives pic.twitter.com/ncZ1XzzZ4j

— Ministry of Foreign Affairs 🇲🇻 (@MoFAmv) May 18, 2025