UPI: भारत के यूपीआई सिस्टम का फैन हुआ IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जमकर की तारीफ

UPI: भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की आईएमएफ ने तारीफ की है. आईएमएफ ने कहा कि भारतीय अन्य देशों की तुलना में ज्यादा तेजी से डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं.

UPI: भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की आईएमएफ ने तारीफ की है. आईएमएफ ने कहा कि भारतीय अन्य देशों की तुलना में ज्यादा तेजी से डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं.

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Jalaj Kumar Mishra
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IMF Praised Indian UPI System in his fintech Note

UPI (ANI)

UPI: UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने विकसित किया है. इसे 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था. भारत में झुग्गी में रहने वाले आदमी से लेकर कोठियों में रहने वाले आदमी तक इसका इस्तेमाल करते है. भारत में यूपीआई ने ऑनलाइन पेमेंट को आसान बना दिया है. 

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अन्य देशों से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं भारतीय- आईएमएफ

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम की तारीफ की है. आईएमएफ ने कहा कि यूपीआई का तेजी से विकास हो रहा है, जिस वजह से भारतीय अन्य देशों की तुलना में ज्यादा तेजी से भुगतान कर रहे हैं. भारत में अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित अन्य साधनों से पेमेंट का कम इस्तेमाल हो रहा है. 

यूपीआई के वजह से नकदी के इस्तेमाल में गिरावट- आईएमएफ

दरअसल, आईएमएफ ने अपने एक फिनटेक लेख में यूपीआई सिस्टम की प्रशंसा की है. फिनटेक लेख का शीर्षक- 'बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान: इंटरऑपरेबिलिटी का मूल्य' है. लेख में आईएमएफ ने कहा कि 2016 में लॉन्च होने के बाद से यूपीआई का तेजी से विकास हुआ है. इस वजह से नकदी के इस्तेमाल में कुछ गिरावट आई है. 

आईएमएफ ने कहा- यूपीआई से हर महीने 18 अरब से ज्यादा का लेनदेन

आईएमएफ ने अपने लेख में आगे कहा कि यूपीआई अब प्रति माह 18 अरब से ज्यादा लेनदेन को सक्षम बनाता है. भारत में अन्य इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतानों में यूपीआई सबसे आगे है. बता दें, आईएमएफ का फिनटेक नोट्स आईएमएफ के सदस्यों की ओर पॉलिसी मेकर्स को अहम मुद्दों पर व्यवहारिक सलाह देने का काम करता है. 

इन देशों में यूपीआई का हो रहा है इस्तेमाल

भारत के यूपीआई सिस्टम का अब दुनिया लोहा मान रही है. दुनिया के नौ देशों में यूपीआई पहुंच गया है, जिसमें- फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो और नामीबिया शामिल हैं.

 

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