कांग्रेस ने पीएमजीकेएवाई योजना को एक साल के लिए बढ़ाए जाने पर उठाए सवाल

नई दिल्ली:   केंद्र द्वारा यह कहने के एक दिन बाद कि उसने पीएमजीकेएवाई योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है, कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर को इसे पांच साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार, गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, 1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान कर रहा है।

सरकार पर तंज करते हुए, कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा: “4 नवंबर को छत्तीसगढ़ चुनाव अभियान के दौरान, प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा,“लेकिन कल शाम, मोदी सरकार की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि पीएमजीकेएवाई को 1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इसमें प्रधान मंत्री द्वारा घोषित विस्तार का कोई संदर्भ नहीं है।”

कांग्रेस नेता ने आश्चर्य जताते हुए कहा, “तो वास्तव में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री की घोषणा उनकी सरकार के प्रेस नोट में क्यों नहीं दिखती?

गौरतलब है कि 4 नवंबर को, प्रधान मंत्री ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 80 करोड़ गरीबों की सहायता करने वाली केंद्र की मुफ्त राशन योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच और वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा, मैंने तय किया है कि भाजपा सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाएगी। आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय लेने की शक्ति देता है।”

उन्होंने 4 नवंबर को दिन में मध्य प्रदेश के रतलाम में एक अन्य भाजपा रैली में इसे दोहराया।

यह योजना कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई थी। दिसंबर, 2022 में इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

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