तेलंगाना के लोगों ने तानाशाही शासन को समाप्त किया: राज्यपाल

हैदराबाद:

तेलंगाना के लोगों ने हाल ही में हुए चुनावों में संवैधानिक भावना के खिलाफ चल रही 10 साल की तानाशाही सरकार को समाप्त कर दिया है और अब जनता की सरकार बर्बाद संवैधानिक निकायों और प्रणालियों का पुनर्गठन कर रही है। यह बात राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने शुक्रवार को कही।

गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के जनादेश ने घोषणा की है कि अहंकार और निरंकुशता का तेलंगाना में कोई स्थान नहीं है।

उन्होंने कहा कि संविधान ने लोगों को उन शासकों को हटाने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी हैं, जो चुनावों में संघर्षों और फैसलों के माध्यम से संविधान की भावना के खिलाफ सरकारें चलाते हैं। हमने संविधान की प्रेरणा और उसमें निहित अधिकारों के साथ एक अलग तेलंगाना राज्य हासिल किया। संविधान ने लोगों को संवैधानिक भावना के विरुद्ध शासन करने वाली सरकारों को समाप्त करने का अवसर भी प्रदान किया।

उन्होंने मुख्य आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इसमें मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, कैबिनेट मंत्री और शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि नई सरकार पिछले 10 वर्षों में नष्ट हो गए संवैधानिक निकायों, प्रणालियों और मूल्यों का पुनर्निर्माण कर रही है।

उन्‍होंने कहा,“लोकतंत्र, कल्याण और विकास का फल लोगों तक तभी पहुंचेगा जब सरकार संविधान की भावना के अनुरूप प्रशासन चलाएगी। एकतरफा फैसले और तानाशाही दृष्टिकोण लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। नवनिर्वाचित जनता की सरकार पूरी चेतना के साथ कार्य करने लगी। सरकार समान अवसर प्रदान करने, सामाजिक न्याय प्रदान करने और सभी वर्गों के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयास कर रही है।”

राज्यपाल ने कहा कि कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, जनता की सरकार ने लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की। छह में से दो गारंटियां पहले ही लागू की जा चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि 11 करोड़ से अधिक महिलाएं पहले ही छह गारंटी के हिस्से के रूप में लागू महालक्ष्मी योजना के तहत टीएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का उपयोग कर चुकी हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य 100 दिनों में चार अन्य गारंटी लागू करना और लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना है। सरकार सुधार ला रही है और पटरी से उतरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है।

पिछली सरकार के कुप्रबंधन के कारण राज्य की अनिश्चित वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए, तमिलिसाई साउंडराजन ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार तेलंगाना राज्य को दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने और कल्याण में एक नया अध्याय लिखने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार को हाल ही में आयोजित प्रजा पालन कार्यक्रम के तहत 1,25,84,383 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उनमें से 1,05,91,636 को पांच गारंटियों का लाभ प्राप्त हुआ है। अन्य मांगों के लिए लोगों ने 19,92,747 आवेदन जमा किये। सरकार विभागवार डेटा संकलित कर लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रही है।

यह कहते हुए कि पिछली सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका की पूरी तरह से उपेक्षा की है, उन्होंने कहा कि नई सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रही है। टीएसपीएससी (तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग) में सुधार की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही सरकार द्वारा नौकरी की भर्ती निकाली जाएगी।

उन्होंने कहा, युवाओं से मेरी अपील है कि वे नौकरियां प्रदान करने में सरकार की ईमानदारी के बारे में संदेह या शंका न पैदा करें।

राज्यपाल ने यह भी खुलासा किया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की हाल की दावोस यात्रा के दौरान राज्य 40,232 करोड़ रुपये के निवेश के लिए वैश्विक और घरेलू कंपनियों के साथ समझौता करने में सफल रहा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क बिजली प्रदाय की जा रही है। सरकार पहले से ही रायथु भरोसा योजना के वादे को पूरा करने के लिए काम कर रही है।

“सरकार किसानों के लिए 2 लाख रुपये की ऋण माफी योजना को लागू करने के लिए बैंकों के साथ भी विचार-विमर्श कर रही है। सरकार किसान ऋण माफी योजना को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए बाध्य है। मेरी सरकार दोहरा रही है कि किसानों से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे।”

यह कहते हुए कि पिछली सरकार आम आदमी के लिए सुलभ नहीं थी, उन्होंने कहा कि आज एक लोकतांत्रिक सरकार तेलंगाना पर शासन कर रही है। राज्य के कैबिनेट मंत्री हर मंगलवार और शुक्रवार को हैदराबाद के महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में प्रजा वाणी कार्यक्रम में जनता की शिकायतें सुनने के लिए उपलब्ध रहते हैं। आम आदमी को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने अपनी शिकायतें रखने की आजादी दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रजा वाणी कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर शुरू करने पर विचार कर रही है।

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