केसीआर को गजवेल व कामारेड्डी में विपक्ष के दिग्गजों का करना पड़ रहा सामना

गजवेल और कामारेड्डी दो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) दोनों सीटों से उम्मीदवार हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें वहां से दो प्रमुख विपक्षी द‍िग्‍गजों द्वारा चुनौती दी जा रही है।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख अपने गृह जिले सिद्दीपेट के गजवेल से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तरी तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र से भी पहली बार मैदान में उतरे हैं।

लगभग चार दशकों में कभी चुनाव नहीं हारने वाले केसीआर ने कुछ मौकों पर विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव लड़े, लेकिन यह पहली बार है कि वह दो विधानसभा क्षेत्रों से मैदान में उतरे हैं।

जहां विपक्षी दलों ने केसीआर के इस कदम को गजवेल में हार का डर बताया, वहीं बीआरएस नेताओं ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। केसीआर की बेटी बीआरएस विधायक के कविता ने कहा, “हमारे नेता के शब्दकोष में डर शब्द नहीं है।”

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और केसीआर के बेटे केटी रामाराव ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि बीआरएस सुप्रीमो तेलंगाना की संपत्ति हैं और वह चुनाव लड़ने के लिए कोई भी निर्वाचन क्षेत्र चुन सकते हैं।

सिद्दीपेट विधानसभा क्षेत्र से पांच बार चुने गए केसीआर निर्वाचन क्षेत्र बदलने के लिए जाने जाते हैं। वह करीमनगर, महबूबनगर और मेडक से लोकसभा के लिए भी चुने गए।

2014 में, केसीआर गजवेल से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी वंतरु प्रताप रेड्डी के खिलाफ 19,391 वोटों के अंतर से चुने गए थे। केसीआर मेडक से लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। जैसे ही टीआरएस (अब बीआरएस) ने 119 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल किया, केसीआर ने नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी लोकसभा सीट खाली कर दी।

केसीआर ने 2018 में 58,290 वोटों के साथ गजवेल को बरकरार रखा। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी फिर से वंतेरु प्रताप रेड्डी थे, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और टीडीपी ने 2018 में चुनावी गठबंधन किया था। प्रताप रेड्डी 2019 में बीआरएस में शामिल हो गए।

इस बार, बीआरएस प्रमुख न केवल गजवेल से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि स्थानीय बीआरएस नेताओं के आमंत्रण पर कामारेड्डी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। गम्पा गोवर्धन, जो 2012 से बीआरएस के लिए सीट जीत रहे थे, ने केसीआर के लिए सीट छोड़ दी है।

कामारेड्डी अविभाजित निज़ामाबाद जिले का हिस्सा है और निज़ामाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से केसीआर की बेटी कविता 2014 में चुनी गई थीं, लेकिन 2019 में भाजपा के धरमपुरी अरविंद से हार गईं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हालांकि कामारेड्डी जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन केसीआर निज़ामाबाद में नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से कविता 2024 में फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं।

बीआरएस प्रमुख का कामारेड्डी कनेक्शन भी है। अपने परिवार के मेडक जिले के चिंतामदका गांव में स्थानांतरित होने से पहले वह कामारेड्डी के कोनापुर गांव के मूल निवासी थे।

दिलचस्प बात यह है कि गजवेल और कामारेड्डी में केसीआर को चुनौती देने वाले दो विपक्षी दिग्गज खुद दो-दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।

गजवेल में केसीआर का मुकाबला भाजपा के एटाला राजेंदर से होगा, जो कभी उनके करीबी विश्वासपात्र थे। शुरुआत से ही बीआरएस के प्रमुख नेता रहे राजेंद्र ने पार्टी छोड़ दी थी और 2021 में केसीआर द्वारा मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। आरोप था कि गजवेल विधानसभा क्षेत्र हकीमपेट में उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली जमुना हैचरी द्वारा कुछ किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया था।

हालांकि, केसीआर की कार्रवाई का असली कारण राजेंद्र की यह टिप्पणी मानी गई कि नेता गुलाबी झंडे के गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक हैं।

बीआरएस से बाहर आने के बाद राजेंद्र ने केसीआर की कार्यशैली को लेकर उन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा के टिकट पर उपचुनाव में हुजूराबाद सीट बरकरार रखी। इस बार, वह हुजूराबाद से भी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर वह 2009 से जीत रहे हैं।

राजेंद्र, जो राज्य मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए केसीआर से बदला लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी मुदिराज जाति के मतदाताओं से समर्थन मिलने की उम्मीद है।

कांग्रेस पार्टी ने गजवेल में टी नरसा रेड्डी को मैदान में उतारा है। वह 2009 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे।

बीआरएस नेताओं को भरोसा है कि गजवेल में केसीआर के लिए यह आसान काम होगा, क्योंकि पिछले दस वर्षों में किए गए कई विकास कार्यों की बदौलत निर्वाचन क्षेत्र में 2014 के बाद से परिवर्तन देखा गया है।

कामारेड्डी में, केसीआर को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी द्वारा चुनौती दी जा रही है, जो कोडंगल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने अतीत में प्रतिनिधित्व किया था। 2018 में, रेवंत को विकाराबाद जिले के कोडंगल से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में मल्काजगिरी से लोकसभा के लिए चुने गए।

केसीआर के कटु आलोचक रेवंत ने उन्हें कोडंगल से चुनाव मैदान में उतरने की चुनौती दी थी। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने कामारेड्डी में उन्हें चुनौती देने का फैसला किया।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अली शब्बीर - जो पहले कामारेड्डी से दो बार चुने गए थे और फिर से वहां से पार्टी के टिकट के आकांक्षी थे, लेक‍िन रेवंत रेड्डी के लिए रास्ता बनाने के लिए उन्‍हें निज़ामाबाद शहरी सीट पर स्थानांतरित कर दिया गया ।

मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी आबादी वाला कामारेड्डी 1980 के दशक में टीडीपी के उद्भव तक कांग्रेस का गढ़ रहा था। 1989 और 2004 को छोड़कर जब शब्बीर निर्वाचित हुए थे, टीडीपी ने 2012 तक हर चुनाव जीता, जब टीआरएस ने उससे सीट छीन ली।

बीजेपी ने कामारेड्डी से के वेंकट रमण रेड्डी को मैदान में उतारा है. जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष, उनके बीआरएस विरोधी वोटों में कटौती करने की संभावना है।

कुल मिलाकर केसीआर और रेवंत रेड्डी के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है। लोकप्रिय लेकिन विवादास्पद व्यक्ति रेवंत के नेतृत्व में, कांग्रेस उन्नति पर है, खासकर पड़ोसी राज्य कर्नाटक में पार्टी की जीत के बाद।

रेवंत अपने इस आरोप से कामारेड्डी में केसीआर के लिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि केसीआर की नजर कामारेड्डी की जमीन पर है, जो हैदराबाद-नागपुर राजमार्ग के करीब स्थित है।

पिछले साल, सरकार ने कामारेड्डी के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया था, इसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास 8 प्रतिशत भूमि आवंटित की गई थी। किसानों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि नए मास्टर प्लान को खत्म कर दिया जाएगा।

बीआरएस कामारेड्डी मतदाताओं से वादा कर रहा है कि यदि वे केसीआर को चुनते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र में तेजी से विकास होगा और भूमि दरों में भारी वृद्धि होगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS