सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा अभियान, भारत की 2030 तक उत्सर्जन में 45% कटौती की राह...

नई दिल्ली:

भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार 50 गीगावॉट प्रति वर्ष की गति से कर रहा है, जो दुनिया में सबसे तेज गति से है और इसका लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कटौती हासिल करना है। दुबई में कॉप-28 शिखर सम्मेलन में 43 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया गया।

ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके. सिंह को विश्वास है कि देश इस मामले में सबसे आगे रहेगा।

उन्होंने मीडिया से कहा, सीओपी-28 (कॉप-28) अभी समाप्त हुआ है और चर्चा किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यह था कि 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 43 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। यह मुख्य बिंदु है क्योंकि उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है।

मंत्री ने पहले कहा था, हमने ग्लासगो में प्रतिज्ञा की थी कि 2030 तक हमारी स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म-ईंधन से आएगा, हमें विश्वास है कि हम 65 प्रतिशत हासिल करने में सक्षम होंगे। हम 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने के अपने लक्ष्य से कहीं अधिक हासिल कर लेंगे।

उन्होंने हाल ही में संसद को बताया कि भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 31 अक्टूबर, 2023 तक 43.82 प्रतिशत तक पहुंच गई।

31 अक्टूबर, 2023 तक देश में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल 186.46 गीगावॉट क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 178.98 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा और 7.48 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा शामिल है।

मंत्री ने कहा, इसके अलावा, 114.08 गीगावॉट क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है और 55.13 गीगावॉट क्षमता निविदा के अधीन है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत 2022-23 में 7,033 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसे बाद में 2023-24 के लिए बढ़ाकर 7,848 करोड़ रुपये कर दिया गया।

निजी क्षेत्र के निवेश और राज्य-वार पहलों के साथ सरकार के प्रयासों ने भारत को नवीकरणीय ऊर्जा में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है।

भारत ने अब तक कुल 72.02 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।

मंत्री ने इस सप्ताह संसद को बताया कि कुल सौर ऊर्जा क्षमता में से 55.71 गीगावॉट जमीन पर स्थापित प्रतिष्ठानों से, 11.08 गीगावॉट छत पर लगे सौर ऊर्जा से, 2.55 गीगावॉट हाइब्रिड परियोजनाओं के सौर घटकों से और 2.68 गीगावॉट ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा से है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सौर ऊर्जा के लिए कुल 5,917.25 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। सरकार 40,000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित करने के लक्ष्य के साथ सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए समर्पित है।

31 अक्टूबर, 2023 तक, 12 राज्यों में 37,490 मेगावाट की स्वीकृत क्षमता के साथ 50 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 18 सौर पार्कों ने 10,237 मेगावाट की सौर परियोजनाएं चालू कर दी हैं।

भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया है।

मंत्री ने बताया कि इससे 2030 तक प्रति वर्ष 5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित होने की उम्मीद है।

ग्रीन हाइड्रोजन में प्राकृतिक गैस सहित जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में या फीडस्टॉक के रूप में प्रतिस्थापित करने की क्षमता है, जिससे जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी।

मिशन में उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, स्टील, शिपिंग इत्यादि जैसे उद्योगों में ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ग्रे हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की परिकल्पना की गई है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगी। आयात में इस तरह की कमी की मात्रा 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

इसके अलावा, सरकार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए छोटे परमाणु रिएक्टरों जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर भी काम कर रही है।

छोटी क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिन्हें लोकप्रिय रूप से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) कहा जाता है, मॉड्यूलरिटी, स्केलेबिलिटी, छोटे फुटप्रिंट और बेहतर सुरक्षा की अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ खुद को रिटायरिंग कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन साइटों के पुन: उपयोग के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

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