कांग्रेस सांसद सरदिन्हा ने कहा, सरकार को आईआईटी के लिए निजी जमीन अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं

पणजी:

दक्षिण गोवा के सांसद फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार के पास बंजर भूमि उपलब्ध है। सरकार के पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के लिए निजी भूमि अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि गोवा में भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विनाशकारी एजेंडे को गोवावासियों पर थोपने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब सरकार के पास बंजर भूमि उपलब्ध है तो भाजपा सरकार को आईआईटी के लिए निजी भूमि अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है।

सरदिन्हा के मुताबिक, जब कई जगहों पर सरकार की बंजर जमीन उपलब्ध है तो निजी जमीन का अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन अब गिनती के बचे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाएगा। हम भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई सभी गोवा विरोधी, पर्यावरण विरोधी परियोजनाओं को रद्द कर देंगे।

तीन स्थानों पर आईआईटी परियोजना के कड़े विरोध का सामना करने के बाद, गोवा सरकार ने हाल ही में संगुएम तालुका के रिवोना में एक और जगह की पहचान की है।

दक्षिण गोवा के कलेक्टर अश्विन चंद्रू ए ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आईआईटी-गोवा के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए संगुएम के रिवोना गांव में भूमि की जरूरत है या इसकी आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि लगभग 10 लाख वर्ग मीटर है।

जुलाई 2016 में स्थापित, आईआईटी गोवा परिसर अस्थायी रूप से पोंडा-दक्षिण जिले में गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज (जीईसी) में स्थित है। गोवा को एजुकेशनल हब बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार को इतने बड़े एजुकेशनल प्रोजेक्ट के लिए जमीन मुहैया कराने की कोशिश में आंदोलन का भी सामना करना पड़ा है।

प्रारंभ में दक्षिण गोवा के कैनाकोना में भूमि की पहचान की गई थी, जिसे विरोध के कारण रद्द कर दिया गया था। बाद में उत्तरी गोवा के सत्तारी तालुका में शेल-मेलौली में जमीन की पहचान की गई, लेकिन पर्यावरण का हवाला देकर लोगों के विरोध के कारण वहां इस परियोजना को बंद करना पड़ा।

परियोजना को संगुएम में कोटारली में स्थानांतरित करने के कदम के बाद आईआईटी साइट चयन समिति की आपत्तियों के बाद, सरकार ने संगुएम तालुका में रिवोना में एक नई साइट की पहचान की है।

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