सरकार ने नौकरी घोटालों, अवैध निवेश में शामिल 100 वेबसाइटों को ब्लॉक किया

सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने संगठित अपराध या कार्य-आधारित अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी में शामिल 100 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। गृह मंत्रालय ने अपनी वर्टिकल नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (एनसीटीएयू) के जरिए इन वेबसाइटों की पहचान की है।

सरकार ने बुधवार को एक बयान में कहा कि गृह मंत्रालय की एक पहल, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने पिछले सप्ताह अपने एनसीटीएयू के जरिए संगठित निवेश या कार्य-आधारित भाग में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान की है।

सरकार ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है।

सरकार ने कहा कि कार्य-आधारित या संगठित अवैध निवेश संबंधी आर्थिक अपराधों को बढ़ावा देने वाली ये वेबसाइटें विदेशी अभिनेताओं द्वारा संचालित की जा रही थीं और वे डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और खच्चर या किराए के खातों का उपयोग कर रहे थे।

कहा गया है कि यह भी पता चला है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी से प्राप्त आय को कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो मुद्रा, विदेशी एटीएम निकासी और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों का उपयोग करके भारत से बाहर उड़ाया गया था।

सरकार ने कहा कि 1930 हेल्पलाइन और एनसीआरपी के माध्यम से कई शिकायतें प्राप्त हुईं और ये अपराध नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहे थे और इसमें डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी शामिल थीं। इन वेबसाइटों की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया। धोखाधड़ी कई भाषाओं में घर बैठे नौकरी या घर बैठे कमाई कैसे करें जैसे कीवर्ड का उपयोग करके गूगल और मेटा जैसे प्लेटफार्मों पर लक्षित विज्ञापन लॉन्च करके शुरू होती है।

निशाने पर ज्यादातर सेवानिवृत्त कर्मचारी, महिलाएं और अंशकालिक नौकरियों की तलाश कर रहे बेरोजगार युवा हैं। विज्ञापन पर क्लिक करने पर व्हाट्सएप/टेलीग्राम का उपयोग करने वाला एक एजेंट संभावित पीड़ित के साथ बातचीत शुरू करता है, जो उन्हें वीडियो लाइक और सब्सक्राइब, मैप्स रेटिंग आदि जैसे कुछ कार्य करने के लिए मनाता है।

कार्य पूरा होने पर पीड़ित को शुरू में कुछ कमीशन दिया जाता है और दिए गए कार्य के बदले अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए अधिक निवेश करने के लिए कहा जाता है। विश्‍वास हासिल करने के बाद जब पीड़ित बड़ी रकम जमा करता है, तो जमा राशि जब्त कर ली जाती है और इस तरह पीड़ित को धोखा दिया जाता है।

गृह मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा, खासकर इंटरनेट पर प्रायोजित ऐसी किसी भी उच्च कमीशन-भुगतान वाली ऑनलाइन योजनाओं में निवेश करने से पहले।

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Source : IANS