तेलंगाना में कांग्रेस की जीत ने बाबू व पवन कल्याण को जगन विरोधी बयानबाज़ी के लिए किया प्रेरित

अमरावती:

आंध्र प्रदेश 2024 में एक दिलचस्प चुनावी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जन सेना पार्टी के साथ गठबंधन में तेलुगु देशम पार्टी सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) से मुकाबला करने की तैयारी कर रही है।

तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) को उम्मीद दी है कि वह जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी को हराने के लिए पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना की मदद से इसे दोहरा सकती है।

वाईएसआरसीपी नया जनादेश पाने के लिए पांच वर्षों के दौरान अपने द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा करेगी, जबकि टीडीपी-जेएसपी सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की उम्मीद कर रही होंगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जहां तेलंगाना में मतदाताओं की थकान और भ्रष्टाचार के आरोप भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की हार के प्रमुख कारक थे, वहीं आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जगन ने तेलंगाना के नतीजे से सबक सीखा है क्योंकि कहा जाता है कि वह निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए 50 प्रतिशत से अधिक मौजूदा विधायकों को हटाने की योजना बना रहे हैं।

“परिणाम की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर वाईएसआरसीपी हारती है, तो भी कारक अलग होंगे। राजनीतिक विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी ने कहा, इसका कारण विकास नहीं होना और यह धारणा हो सकती है कि सरकार वोट खरीदने के लिए खैरात का इस्तेमाल कर रही है।

दो दिन पहले एक बैठक में, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि वाईएसआरसीपी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं के तहत अब तक 2.45 लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

यह दावा करते हुए कि उनकी सरकार ने 95 प्रतिशत चुनावी वादों को लागू किया है, उन्होंने कहा कि सभी गांवों में लोग केवल ग्राम सचिवालय, स्वयंसेवी प्रणाली, रायथु भरोसा केंद्र (आरबीके), पेंशन डोर डिलीवरी, ग्राम क्लीनिक, पारिवारिक डॉक्टर, महिला पुलिस, जगनन्ना को ही याद रखेंगे। उनके द्वारा किसानों को आरोग्य सुरक्षा और मुफ्त बिजली आपूर्ति शुरू की गई।

उन्होंने दावा किया कि सरकार ने गरीबों को 35 लाख हाउस साइट पट्टे वितरित किए और 17 नए मेडिकल कॉलेज, चार नए बंदरगाह और 10 मछली पकड़ने के बंदरगाह बनाने के अलावा 22 लाख घर बना रही है। सामाजिक पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी की गई और नामांकित पदों में से 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए और कल्याणकारी योजनाओं का 75 प्रतिशत लाभ एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को मिल रहा है।

जगन ने अपने मुख्य राजनीतिक विरोधियों चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण पर हमले तेज कर दिए हैं।

“मुख्यमंत्री के रूप में 14 वर्षों तक काम करने के बावजूद, चंद्रबाबू नायडू के खाते में कोई उपलब्धि नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरा कार्यकाल घोटालों में लिप्त रहने और लूटने, छुपाने और खा जाने की नीति अपनाने में बिताया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा, झूठ बोलने, लोगों को धोखा देने और पीठ में छुरा घोंपने के अलावा उनके पास कोई राजनीतिक मूल्य और विश्वसनीयता नहीं है।

वाईएसआरसीपी प्रमुख ने टीडीपी-जेएसपी को एक दुष्ट गठबंधन करार दिया है और टिप्पणी की है कि उनमें स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है।

पवन कल्याण के चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिलाने से गठबंधन वाईएसआरसीपी को चुनौती देने के लिए मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है।

राघवेंद्र रेड्डी ने कहा, आंध्र प्रदेश में पहली बार विपक्षी एकता दिख रही है, जो जगन मोहन रेड्डी के लिए अच्छा संकेत नहीं हो सकता है।

उनका मानना है कि 2019 के विपरीत, पवन कल्याण परिपक्वता के साथ काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में जेएसपी का बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और वाम दलों के साथ गठबंधन था। 175 विधानसभा सीटों में से जेएसपी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत सकी। पवन कल्याण को खुद उन दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने चुनाव लड़ा था। जेएसपी को 5.53 फीसदी वोट मिले थे।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि टीडीपी-जेएसपी गठबंधन इस बार बड़ा बदलाव ला सकता है। 2019 में वाईएसआरसीपी ने 151 सीटें हासिल कर भारी जीत के साथ टीडीपी से सत्ता छीन ली थी। उसे 49.95 प्रतिशत वोट मिले। टीडीपी 23 वोटों और 39.17 प्रतिशत वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।

लगभग एक दशक के बाद चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने 20 दिसंबर को विजयनगरम जिले में एक सार्वजनिक बैठक में मंच साझा करते हुए चुनावी बिगुल बजाया और वाईएसआरसीपी सरकार को खत्‍म करने की बात कही।

चंद्रबाबू नायडू ने जनसेना के साथ टीडीपी के गठबंधन को ऐतिहासिक जरूरत बताया। 73 वर्षीय टीडीपी नेता ने पहले ही घोषणा कर दी है कि यह उनकी आखिरी चुनावी लड़ाई होगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि जगन को मौका देने की गलती के कारण राज्य को 30 साल पीछे धकेल दिया गया है.

यह घोषणा करते हुए कि टीडीपी-जन सेना संयुक्त घोषणापत्र जल्द ही जारी किया जाएगा, टीडीपी सुप्रीमो ने कहा कि उन्होंने पहले ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने, बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने और 20 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया है।

जगन को हराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, पवन कल्याण गठबंधन में नायडू के बाद दूसरी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अभिनेता को मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है और वह अपनी बारी का इंतजार करने के लिए तैयार हैं।

यहां वाईएसआरसीपी और टीडीपी-जेएसपी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है. चूंकि पिछले एक दशक में आंध्र प्रदेश की राजनीति में दो प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों का वर्चस्व रहा है, इसलिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियां महत्वहीन हैं। कांग्रेस व भाजपा का वोट शेयर घटकर क्रमश: कम्रश दो और एक प्रतिशत हो गया है।

जबकि पवन कल्याण, जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं, सत्ता विरोधी वोटों के विभाजन से बचने के लिए एक बड़े विपक्षी गठबंधन के लिए भगवा पार्टी को शामिल करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि भाजपा उनके साथ जुड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी।

भगवा पार्टी 2019 में अकेले चुनाव लड़ी और उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे माद्ध 0.84 प्रतिशत वोट मिले।

कर्नाटक और हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत ने सबसे पुरानी पार्टी में पुनरुत्थान की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। लेक‍िन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि वापसी करना कांग्रेस के लिए एक बड़ा काम होगा, जो आंध्र प्रदेश के विभाजन पर जनता के गुस्से के कारण 2014 में राजनीतिक परिदृश्य से लगभग समाप्त हो गई थी।

कांग्रेस पार्टी 2019 में लगातार दूसरी बार विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में शून्य पर सिमट गई।

कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग राज्य में पार्टी को पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रहा है। इसके तहत वे वाई.एस. शर्मिला को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।

अपने भाई मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ मतभेदों के बाद शर्मिला ने पड़ोसी राज्य तेलंगाना में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी (वाईएसआरटीपी) बनाई थी। वह तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की इच्छुक थीं, पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत में बाधा आ गई, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग, विशेष रूप से तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ए. रेवंत रेड्डी उन्हें कोई भूम‍िका देने के विरोध में थे। इसके बजाय उन्होंने शर्मिला को आंध्र प्रदेश में पार्टी में शामिल होने का सुझाव दिया था। लेकनि वह अनिच्छुक हैं।

शर्मिला, दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस.राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं। उन्‍होंने तेलंगाना में हालिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि वह बीआरएस विरोधी वोटों के विभाजन से बचना चाहती थीं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि रेवंत रेड्डी के तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनने से शर्मिला तेलंगाना के बाहर भूमिका तलाश सकती हैं।

आंध्र प्रदेश में कुछ कांग्रेस नेता चाहते हैं कि पार्टी उन्हें राज्य में चुनाव अभियान चलाने के लिए शामिल करे।

यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि शर्मिला अपने भाई के खिलाफ प्रचार करने के लिए तैयार होंगी या नहीं। जगन मोहन रेड्डी के साथ मतभेदों के बावजूद, वह अब तक सीधे टकराव से बचती रही हैं।

आंध्र प्रदेश चुनाव में जाति अहम भूमिका निभाती है, जहां कम्मा को टीडीपी के समर्थक के रूप में देखा जाता है, वहीं पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना को कापू समुदाय का समर्थन मिलने की उम्मीद है।

रेड्डीज़ के प्रभुत्व वाली वाईएसआरसीपी पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के समर्थन का भी दावा करती है।

इस समर्थन पर सवार होकर, वाईएसआरसीपी ने 2019 के चुनावों में 175 सदस्यीय विधानसभा में 151 सीटें जीतकर जीत हासिल की। उसे राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें भी मिलीं।

139 उपजातियों के साथ, बीसी राज्य की आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 19 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 5.6 प्रतिशत है।

इसे चुनाव से पहले वाईएसआरसीपी के लिए इन वर्गों का समर्थन जुटाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है, राज्य सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला किया।

जाति जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट 15 नवंबर को लॉन्च किया गया था। वास्तविक गणना 9 दिसंबर को शुरू होने वाला था, लेकिन चक्रवात के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

इससे आंध्र प्रदेश, बिहार के बाद जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा।

मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का मानना है कि जनगणना बीसी को सशक्त बनाएगी और राज्य में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी।

वाईएसआरसीपी सरकार का कहना है कि निष्कर्ष हमारे डेटा-संचालित शासन को बढ़ाएंगे और गरीबी उन्मूलन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण में मदद करेंगे।

इस कवायद के जरिए वाईएसआरसीपी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी लुभाने की कोशिश कर रही है, जिन्हें टीडीपी का पारंपरिक समर्थक माना जाता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जाति जनगणना के माध्यम से वाईएसआरसीपी कुछ जिलों में कम्मा और कापू की पकड़ को तोड़ने की कोशिश कर सकती है।

दक्षिण तटीय आंध्र के कुछ जिलों में चुनावों में कम्मा और कापू जैसी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जातियों का दबदबा होने के कारण, वाईएसआरसीपी इस वर्चस्व को चुनौती देने के लिए जाति जनगणना के निष्कर्षों का उपयोग करने पर विचार कर रही है।

टीडीपी भी बीसी के लिए एक अलग घोषणापत्र की योजना बनाकर वाईएसआरसीपी का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने घोषणा की है कि राज्य में पिछड़े वर्गों की समस्याओं को जानने के लिए 4 जनवरी को जयहो बीसी लॉन्च किया जाएगा।

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