सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न केवल पंजाब के राज्यपाल, बल्कि सभी राज्यों के प्रमुखों को लगाई फटकार : चिदंबरम
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न केवल पंजाब के राज्यपाल, बल्कि सभी राज्यों के प्रमुखों को लगाई फटकार : चिदंबरम
नई दिल्ली:
एक्स पर एक पोस्ट में यूपीए सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने कहा, राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल पंजाब के राज्यपाल, बल्कि सभी राज्यपालों के लिए कड़ी फटकार है।
उन्होंने कहा, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को फैसले की हर पंक्ति पढ़नी चाहिए और अगर उन्हें यह जरूरी लगता है, तो फैसले को समझने के लिए एक सक्षम वरिष्ठ वकील को बुलाना चाहिए।
उनकी टिप्पणी शीर्ष अदालत द्वारा पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को 19 और 20 जून को आयोजित संवैधानिक रूप से वैध सत्र के दौरान विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने का निर्देश देने के बाद आई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की शक्ति का उपयोग क़ानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
अपने 10 नवंबर के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में आप सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया, इसमें आरोप लगाया गया था कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित चार विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं।
पंजाब सरकार ने न्यायिक घोषणा की भी मांग की है कि 19 और 20 जून को आयोजित विधानसभा सत्र कानूनी था और सदन द्वारा किया गया कार्य वैध है।
फैसले में कहा गया, राज्य के एक अनिर्वाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां सौंपी गई हैं। हालांकि, इस शक्ति का उपयोग राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच हो रही तकरार गंभीर चिंता का विषय है.
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को मिलाकर गठित पीठ ने पूछा,आप (राज्यपाल) इस निर्णय पर कैसे बैठ सकते हैं कि सत्र वैध रूप से स्थगित किया गया है या अन्यथा?
इसने सवाल उठाया कि क्या संविधान के तहत राज्यपाल को यह निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाला कोई प्रावधान मौजूद है कि क्या अध्यक्ष द्वारा सत्र अमान्य रूप से बुलाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल विधिवत निर्वाचित विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की दिशा को भटकाकर आग से खेल रहे हैं।
पंजाब राजभवन ने 19-20 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई थी।
सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023, पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023, पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023, और पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2023 अभी भी राज्यपाल की सहमतिप्रतीक्षा कर रहे हैं।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
-
KKR vs DC Dream11 Prediction : कोलकाता और दिल्ली के मैच में ये हो सकती है ड्रीम11 टीम, इन्हें चुनें कप्तान
-
KKR vs DC Head to Head : कोलकाता और दिल्ली में होती है कांटे की टक्कर, हेड टू हेड आंकड़ों में देख लीजिए
-
KKR vs DC Pitch Report : बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या गेंदबाज मारेंगे बाजी? जानें कैसी होगी कोलकाता की पिच
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया के दिन करें तुलसी के ये उपाय, आर्थिक तंगी होगी दूर!
-
Guru Gochar 2024: 1 मई को गुरु गोचर से बनेगा कुबेर योग, जानें आपकी राशि पर इसका प्रभाव
-
Varuthini Ekadashi 2024: वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर करें ये उपाय, धन से भर जाएगी तिजोरी
-
Shiv Ji Ki Aarti: ऐसे करनी चाहिए भगवान शिव की आरती, हर मनोकामना होती है पूरी