चेन्नई में चक्रवात मिचौंग की बाढ़ के बाद बीमा उद्योग में बड़ी चुप्पी

चेन्नई:

क्षेत्रीय नियामक सहित भारतीय बीमा उद्योग, चक्रवात मिचौंग से प्रभावित पॉलिसीधारकों को संपत्ति और जीवन के नुकसान के दावे को प्राथमिकता देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अजीब तरह से चुप है।

चक्रवात मिचौंग के कारण, चेन्नई में भारी वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप शहर में बाढ़ आ गई और आवासीय, वाणिज्यिक और विनिर्माण परिसरों में पानी भर गया।

इसके परिणामस्वरूप वाहनों, घरेलू संपत्तियों, कारखाने की मशीनों और अन्य को भारी नुकसान हुआ है।

उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, यह अजीब है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और बीमाकर्ता इस बार चक्रवात गुजरने के कई दिनों बाद भी चुप हैं।

इससे पहले किसी भी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना के दौरान, आईआरडीए ने बीमाकर्ताओं को दावों को संसाधित करने, दावा दस्तावेजों को स्वीकार करने और दावों की सूचना देने के तौर-तरीकों पर निर्देश जारी किए थे। बीमाकर्ताओं को दावों की सूचना के लिए समर्पित फोन नंबरों के साथ एक विशेष सेल की स्थापना का निर्देश दिया जाता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ।

इससे पहले, प्राकृतिक आपदा आने पर चार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां चार क्षेत्रों में प्रमुख समन्वय एजेंसी होती थीं।

उस समय वे प्रमुख खिलाड़ी थे। लेकिन अब निजी बीमाकर्ताओं ने बाजार हिस्सेदारी के मामले में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया है और वे अब स्पष्ट रूप से चुप हैं।

पिछले अनुभव के अनुसार, मोटर बीमा के दावे सबसे ज्यादा होंगे। इसके बाद निर्माताओं (मशीनरी, स्टॉक क्षति), वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य से संबंधित दावे होंगे।

बीमा अधिकारी ने कहा, घरेलू सामान, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, कीमती सामान और अन्य को कवर करने वाले गृह बीमा की पहुंच बहुत कम है। यहां तक कि बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी वह पॉलिसी नहीं लेते हैं। इसलिए व्यक्तियों को अपना व्यक्तिगत नुकसान खुद उठाना पड़ेगा।

दूसरी ओर, वाहन निर्माताओं ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त वाहनों की सर्विसिंग के लिए अपना समर्थन देने के लिए बयान जारी करना शुरू कर दिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.