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बंगाल के राज्यपाल ने मतदान के दिन कूचबिहार में रहने की घोषणा की, चुनाव आयोग ने किया विरोध (लीड-1)

बंगाल के राज्यपाल ने मतदान के दिन कूचबिहार में रहने की घोषणा की, चुनाव आयोग ने किया विरोध (लीड-1)

Updated on: 17 Apr 2024, 09:20 PM

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने उत्तर बंगाल के कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दिन 19 अप्रैल को वहां डेरा डालने की घोषणा की है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे ऐसा न करने का आग्रह किया है।

सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल ने पिछले चुनावों में चुनाव से जुड़ी हिंसा की रिकॉर्ड घटनाओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया।

राजभवन के सूत्रों ने कहा कि कार्यक्रम के अनुसार, राज्यपाल गुरुवार सुबह कोलकाता से कूच बिहार के लिए रवाना होंगे और चुनाव खत्म होने के बाद शाम को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे।

हालांकि, बाद में चुनाव आयोग की ओर से राज्यपाल के कार्यालय को एक विज्ञप्ति भेजी गई, जिसमें सुझाव दिया गया कि वह मतदान के दिन कूच बिहार में रहने से बचें, क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा।

हालांकि, चुनाव आयोग के संदेश पर गवर्नर हाउस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

कूचबिहार के अलावा, दो अन्य लोकसभा क्षेत्रों, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भी उसी दिन मतदान हो रहा है। हालांकि, राज्यपाल ने चुनावी हिंसा की पिछली रिपोर्टों को देखते हुए निर्वाचन क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए कूचबिहार में रहने का फैसला किया।

चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च को मतदान कार्यक्रम की घोषणा के दिन ही राज्यपाल ने कहा कि वह पहले दिन से ही मैदान में रहेंगे। उन्होंने तब कहा था, मैं सुबह छह बजे सड़कों पर उतरूंगा। मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। पिछले साल पंचायत चुनावों में हुई मानव रक्त की राजनीतिक होली की अब अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पिछले महीने, राजभवन में एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से राज्यपाल राज्य के आम मतदाताओं से सीधे बातचीत कर सकते थे और चुनावों के बारे में उनकी शिकायतों का समाधान कर सकते थे। पोर्टल में एक समर्पित ईमेल है जिसके माध्यम से राज्य का कोई भी मतदाता सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.