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अकाली दल ने धान खरीद के बीच अनाज मंडियों को बंद करने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की

अकाली दल ने धान खरीद के बीच अनाज मंडियों को बंद करने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की

Updated on: 15 Nov 2023, 08:00 PM

चंडीगढ़:

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बुधवार को पंजाब में 1,559 अनाज मंडियों को बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की निंदा की, इस तथ्य के बावजूद कि धान अभी भी मंडियों में आ रहा था। उन्‍होंने 20 नवंबर तक पूरे प्रदेश में धान की खरीद जारी रखने की मांग की।

शिअद प्रमुख ने यहां एक बयान में कहा, इस सरकार ने पहले दिन से ही फसल के नुकसान का मुआवजा देने से इनकार करके किसानों के साथ भेदभाव किया है और अब मनमाने ढंग से मंडियों को बंद कर रही है और किसानों को अधर में छोड़ रही है।

बादल ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि मंगलवार तक मंडियों में 2.91 लाख मीट्रिक टन धान आ चुका था, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है, इसके बावजूद आप सरकार खरीद केंद्र बंद कर रही है।

उन्होंने कहा कि बारिश के कारण कटाई में देरी के कारण बड़ी मात्रा में उपज अभी भी मंडियों तक नहीं पहुंची है।

उन्होंने दावा किया, जो किसान जुलाई में बाढ़ के कारण अपनी फसल नष्ट होने के बाद धान की दोबारा रोपाई करने गए थे, वे भी अभी तक अपनी उपज बाजार में नहीं लाए हैं। सरकार को पूरी उपज खरीदने के बाद ही खरीद केंद्र बंद करना चाहिए।

बादल ने दिवाली के दिन राज्य में अचानक 4.7 लाख मीट्रिक टन धान की आमद की भी सीबीआई जांच की मांग की।

उन्होंने कहा, किसान जानते हैं कि दिवाली पर खरीद ठप हो जाती है, क्योंकि इस दिन खरीद कर्मचारी और आढ़ती मंडियों में मौजूद नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद दिवाली पर 4.7 लाख मीट्रिक टन उपज की खरीद की गई।

बादल ने कहा, यह स्पष्ट है कि या तो मुनाफा कमाने के लिए धान का पुनर्चक्रण किया गया है या राज्य के बाहर से धान की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह केवल राजनीतिक संरक्षण में किया जा सकता है, इसलिए मामले की जांच राज्य सतर्कता विभाग द्वारा नहीं की जानी चाहिए और इसे सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.