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उत्तर प्रदेश में गोवंश को छोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में गोवंश को छोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

Updated on: 28 Aug 2023, 07:00 PM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर निराश्रित गोवंश का संरक्षण का कार्य किया जाए।

प्रथम चरण में अभियान के तहत गोरखपुर, बरेली एवं झांसी मंडल में 10 सितंबर से 25 सितंबर तक निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाये और भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।

पशुधन मंत्री ने किसानों एवं पशुपालकों से यह भी अपील की है कि गोवंश को छुट्टा न छोडे़। उन्होंने कहा कि यदि 25 सितंबर के पश्चात इन तीनों मंडलों के किसानों एवं पशुपालकों द्वारा गोवंश को छोड़ दिया जाता है तो उन पर विधिक कार्यवाही होगी।

पशुधन मंत्री ने यह निर्देश विधानभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में निराश्रित गोवंश की अद्यतन स्थिति के संबंध में एक बैठक में दिये।

उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में चरणबद्ध रूप से अभियान चलाया जाए और निराश्रित गोवंश को गोआश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने में संवेदनशीलता बरती जाए।

इसके साथ ही गोवंश के भरण-पोषण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अभियान के तहत निराश्रित गोवंश की दैनिक सूचना फोटो सहित मुख्यालय पर उपलब्ध कराई जायेगी।

स्थानीय प्रशासन, मनरेगा एवं पंचायतीराज विभाग की सहायता से जनपदों में यथाशीघ्र अस्थायी गोआश्रय स्थल बनवाये जाए और विद्यमान गोआश्रय स्थलों का क्षमता के अनुरूप विस्तारीकरण कराया जाए।

धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रो में पशुओं में ईयर टैगिंग कराई जाए।

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत चारागाह मुक्त भूमि की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाए और उसे चारागाह हेतु उपयोगी बनाया जाए। बाढ़ प्रभावित जनपदों में पशुओं के लिए पर्याप्त चारे-भूसे, औषधियों एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण की व्यवस्था कराई जाए। लम्पी स्किन रोग की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.