Central Cabinet Meeting: केंद्रीय कैबिनेट बैठक में चार बड़े फैसले, 3.5 करोड़ नौकरियों का होगा सृजन

Central Cabinet Meeting: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. बैठक में नई खेल नीति 2025 को मंजूरी मिली है. खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर होगा. वहीं रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. सभी सेक्टर में रोजगार का सृजन किया जाएगा. लगभग 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन हर सेक्टर में होगा. योजना पर एक लाख करोड़ का खर्च आएगा. आरडीआई (RDI) योजना को भी मंजूरी दी गई है. 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृत रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा, "रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का फोकस विनिर्माण क्षेत्र पर  होगा. इसके दो भाग हैं. पहला भाग पहली बार काम करने वालों के लिए  है और दूसरा भाग निरंतर रोजगार को समर्थन देने के लिए है."

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw gives details on Employment Linked Incentive Scheme approved by the Union Cabinet.

He says, "...The focus of Employment Linked Incentive Scheme will be on the manufacturing sector. It has two parts; part one is for first timers and part… pic.twitter.com/9jn71dxQxt

— ANI (@ANI) July 1, 2025

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से  जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर करीब 1.07 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. वहीं रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) योजना के करीब 1 लाख करोड़ रुपये, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन बनाने को लेकर करीब 1,853 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. 

वैष्णव के अनुसार, ⁠नई खेल नीति से देश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के विकास को दिशा मिलने वाली है. कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इसके माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस रहने वाला है. ये दो भागों में होने वाला है. ये योजना कर्मचारियों को पहली बार काम पर रखने वालों को प्रोत्साहित करने वाली है. 

क्या है राष्ट्रीय खेल नीति 2025 

नई राष्ट्रीय खेल नीति (NPS) 2025 खेल नीति-2001 की जगह लेने वाली है. इसका लक्ष्य खेल की दुनिया में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना होगा. इसके साथ ही ओलंपिक-2036 सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में मजबूत दावेदारी देनी होगी. एनएसपी-2025 को बनाने में केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों, एथलीटों, विशेषज्ञों और आम जनता से चर्चा की जाएगी. पॉलिसी के 5 अहम आधार रखे गए हैं.

वैश्विक मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन: इस नीति का पहला लक्ष्य जमीनी स्तर से लेकर अतंरराष्ट्रीय स्तर तक खेल ढांचे को मजबूती देना होगा. इसमें प्रतिभाओं की पहचान के साथ ट्रेनिंग, कोचिंग और एथलीट के विकास पर खास जोर रहने वाला है. खेल विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक के उपयोग को बढ़वा मिलेगा. इसके साथ कोच अधिकारी और अन्य स्टाफ को ट्रेनिंग मिलेगी.

आर्थिक विकास में खेल को रोल: एनएसपी-2025 मे खेल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. बड़े आयोजन कराने और मैन्युफैक्चरिंग के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का प्लान होगा.  इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP), कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और नए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास होगा. 

महिलाओं के साथ दिव्यांगों की बढ़ेगी भागीदारी: इस पॉलिसी के माध्यम से महिलाओं, कमजोर वर्गों, जनजातीय और दिव्यांगों को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा. इसके साथ ही पारंपरिक और स्वदेशी खेलों के संरक्षण और प्रचार पर जोर रहने वाला है. खेलों को शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा. इसमें करियर विकल्प होंगे. 

जनांदोलन बनाने की होगी कोशिश: इस पॉलिसी का लक्ष्य खेलों को जनआंदोलन बनाना है. इसके तहत पूरे देश में फिटनेस का अभियान चलाया जाएगा. स्कूलों और कार्यस्थलों में फिटनेस इंडेक्स लागू होगा. खेल सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की योजना होगी. 

शिक्षा से होगा जुड़ाव: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने और खेल शिक्षा को लेकर शिक्षकों को खास प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है.