दिल्ली के प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर पर्यावरण मंत्री का बड़ा आदेश, अब Electric Pole पर लगेगी Mist Sprinkler मशीन

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी के 13 प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर केंद्रित कार्यवाही का आदेश दिया है. इसके तहत सड़कों के बीच स्थित केंद्रीय वर्ज (central verges) और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभों पर अब मिस्ट/वाटर स्प्रिंकलर प्रणाली अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी. इस निर्देश का उद्देश्य सड़कों की धूल से उठने वाले PM2.5 और PM10 कणों को नियंत्रित करना है, जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं.

लगातार की जाएगी निगरानी

इसके अंतर्गत दिल्ली के सभी बुनियादी ढांचा और नगर निकाय विभागों जैसे PWD, CPWD, DDA, MCD, NDMC, NHAI और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को यह निर्देश जारी किया गया है. साथ ही प्रत्येक विभाग में नामित अधिकारी निगरानी और अनुपालन की जिम्मेदारी निभाएंगे. इसके अलावा 50–100 माइक्रोन आकार की धुंध की बूंदें फेंकने वाले मिस्ट जेट्स और 0.45–0.65 MPa दबाव वाली प्रणाली को अपनाना अनिवार्य किया गया है. इस अभियान के अंतर्गत यांत्रिक स्वीपिंग और जेटिंग सिस्टम की मदद से नियमित सफाई भी की जाएगी.

पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने क्या कहा

पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह नीति से क्रियान्वयन की ओर एक बदलाव है - अब बात घोषणाओं की नहीं, बल्कि ज़मीन पर सख्त अमल की है. हर हॉटस्पॉट पर प्रतिदिन दृश्य और प्रमाणित धूल नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि DDA और NDMC द्वारा कुछ क्षेत्रों में पहले ही इस प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट किया गया था और इसके अच्छे नतीजे सामने आए. बिजली के खंभों की स्थिति ऐसी है कि वे मिस्ट स्प्रे सिस्टम के लिए संरचनात्मक रूप से उपयुक्त और समान रूप से वितरित स्थान प्रदान करते हैं.

Mist/ Sprinkler मशीन के मुख्य बिन्दु

- RO आधारित जल प्रणाली जिसकी क्षमता कम से कम 2000 लीटर प्रति घंटा हो.

- प्री-ट्रीटमेंट के लिए मल्टी-मीडिया और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर.

- पूरी तरह स्वचालित नियंत्रण प्रणाली जिसमें प्रेशर गेज, फ्लो मीटर और सेफ्टी स्विच शामिल हों.

- ऊर्जा दक्ष, कम रखरखाव वाली और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रणाली.

यह निर्देश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू किया गया है और इसका उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण नीति को प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय बनाना है.