डूबते भारत को जब उबारने का जिम्मा डॉ.मनमोहन सिंह को मिला था, वित्त मंत्री रहते उदारीकरण नीति की रखी थी नींव

Manmohan Singh Death: भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया. उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक भी रहे हैं. देश के वित्त मंत्री और फिर 10 साल तक देश के पीएम रहने का मनमोहन सिंह का कार्यकाल सफल रहा है. मनमोहन सिंह को उनकी नीतिगत दूरदर्शिता और आर्थिक सुधारों को लेकर याद किया जाता है. उनके कार्यकाल के निर्णय भारतीय समाज के साथ अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले गए. 2009 में आधार कार्ड की नींव मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान रखी गई.

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इसका लक्ष्य हर भारतीय को एक खास पहचान देना था. वर्ष 2005 में लागू इस योजना के तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी से निपटने को लेकर अहम स्टेप उठाया. इस कानून में हर ग्रामीण परिवार को रोजाना 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी दी थी. 2005 में लागू कानून नागरिकों को सरकार को अपनी जानकारी देने की इजाजत देता है. 

14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी

आपको बता दें कि डॉ. सिंह साल 2004 से 2014 तक पीएम रहे. उनकी गिनती देश  के बड़े अर्थशास्त्रियों में रही है. वह 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे. हालांकि वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद सोनिया गांधी पीएम की रेस में सबसे आगे थीं. मगर उन्होंने मनामोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया. मनमोहन सिंह ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्होंने यूपीए-1 और 2 में पीएम का पद संभाला. मनमोहन​ सिंह पहली बार 22 मई 2004 को पीएम का कार्यभार संभाला. वहीं दूसरी बार 22 मई 2009 को पीएम पद की शपथ ली. 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वे वित्त मंत्री भी रहे. इस दौरान उन्होंने भारत को नई दिशा दी. उसे आर्थिक उदारीकरण का विकल्प दिया.