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मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना Photograph: (Freepik)
गुजरात सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की. इस योजना का मकसद महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना ब्याज वाला ऋण, प्रशिक्षण और कौशल विकास का अवसर देना है. यह योजना महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए वित्तीय सहारा और आवश्यक मार्गदर्शन दोनों उपलब्ध कराती ह
योजना का क्या है उद्देश्य?
इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. मुख्य उद्देश्य हैं कि महिलाओं को बिजनेस शुरू करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना. उन्हें बिना ब्याज वाले ऋण उपलब्ध कराना. बिजनेस चलाने के लिए आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण देना है. राज्य में महिलाओं के लिए नए रोजगार पैदा करना है.
योजना की प्रमुख विशेषताएं
1. बिना ब्याज वाला ऋण
योजना के तहत महिलाएं 1 लाख रुपये तक का ऋण ले सकती हैं. इस पर कोई ब्याज नहीं लगता और न ही किसी प्रकार की जमानत (collateral) देनी होती है.
2. आसान पुनर्भुगतान अवधि
लोन चुकाने के लिए 5 साल तक का समय मिलता है, जिससे व्यवसाय को बढ़ाने का पर्याप्त अवसर मिलता है.
3. प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट
सरकार महिलाओं को व्यापार चलाने, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और वित्तीय समझ जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती है. इससे महिलाएं अपने स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय को बेहतर तरीके से संभाल पाती हैं.
4. समय पर भुगतान पर सब्सिडी
जो महिलाएं समय पर अपनी किश्तें जमा करती हैं, उन्हें सरकार द्वारा 6% सालाना सब्सिडी भी दी जाती है.
5. कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं
लोन लेने पर किसी प्रकार का प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना पड़ता.
6. इनकम लिमिट नहीं
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी तरह की आय सीमा तय नहीं की गई है. यानी गरीब, मध्यमवर्ग या उच्च आय वर्ग सभी महिलाएं अब इस लाभ का फायदा ले सकती हैं.
योजना से मिलने वाले लाभ, बिना ब्याज का लोन, जिससे बिज़नेस का भार कम होता है. समय पर भुगतान पर 6% सब्सिडी, जो अतिरिक्त राहत देती है. कौशल प्रशिक्षण, जिससे महिलाओं की व्यावसायिक समझ बढ़ती है
रोजगार के नए अवसर, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाते हैं. महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम. कोई जमानत नहीं, जिससे गरीब और ग्रामीण महिलाएँ भी लाभ उठा सकें. लंबी चुकौती अवधि, ताकि बिज़नेस सही तरीके से स्थापित हो सके. हर आय वर्ग की महिला के लिए अवसर, बिना किसी प्रतिबंध के
कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility)
- आवेदक महिला गुजरात की स्थायी निवासी हो
- उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 8वीं पास
- आधार कार्ड अनिवार्य
- किन्हें लाभ नहीं मिलेगा? (Exclusions)
- सरकारी कर्मचारी
- ऐसी महिलाएं जो इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रही हों
आवेदन कैसे करें?
योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करें या निकटतम Gujarat Women’s Economic Development Corporation (GWEDC) कार्यालय से प्राप्त करें. इसके बाद आपको आवश्यक जानकारी भरना होगा. फिर आको जरूरी दस्तावेज अटैच करना होगा. इसके बाद ऐप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा.
अब ये जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे?
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र (Voter ID/Driving License/PAN)
- पता प्रमाण
- 8वीं पास होने का प्रमाण पत्र
- डिटेल बिजनेस रिपोर्ट
- बैंक अकाउंट डिटेल
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार की उन महत्वपूर्ण पहलों में से एक है, जो महिलाओं को सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं देती, बल्कि उन्हें बिजनेस की दुनिया में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार भी करती है. यह योजना न केवल महिला उद्यमिता को बढ़ावा देती है, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अहम योगदान देती है.
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