Budget 2025: आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है. इससे पहले पीएम मोदी ने कहा, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी हमारे देश के गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बनाए रखें. यह बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे किए हैं. भारत ने खुद को वैश्विक स्तर पर अच्छी तरह से स्थापित किया है.'यह मेरे तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है. मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 में, जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, भारत विकसित भारत के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा और यह बजट देश को नई ऊर्जा और आशा देगा.."
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "आपने देखा होगा, 2014 के बाद से, यह पहला संसद सत्र है, जिसमें हमारे मामलों में कोई 'विदेशी चिंगारी' (विदेशी हस्तक्षेप) नहीं देखी गई। इसमें किसी भी विदेशी ताकतों ने आग लगाने की कोशिश नहीं की। मैंने देखा था यह हर बजट सत्र से पहले होता है और हमारे देश में कई लोग इन चिंगारी को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं."
महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर विपक्षी दलों की मांग
सत्र की शुरुआत से पहले ही प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर विपक्षी दलों की मांग है कि इस पर सरकार को चर्चा करने की जरूरत है. हालांकि सरकार ने बैठक में साफ कह दिया है कि यह राज्य का विषय है. वहीं इसको हैंडल कर रही है. इसके बाद भी विपक्ष महाकुंभ की अव्यवस्थाओं पर चर्चा की मांग कर रहा है. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण होने वाली है. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 को पेश करने वाली हैं. आम बजट को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती को दूर करने के साथ ही घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग व रोजगार को बढ़ाने के उपायों पर जोर रहेगा.
कुल 16 विधेयकों को पेश करेगी सरकार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में सरकार ने बताया कि वह बजट सत्र के दौरान वक्फ, इमिग्रेशन समेत कुल 16 विधेयकों करने वाली है. बैठक में 36 राजनीतिक दलों के करीब 52 नेताओं भाग लिया. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों से सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की अपील की है.
इन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा
वक्फ (संशोधन) विधेयक- 2024, मुसलमान वक्फ (रिपील) विधेयक- 2024, बैंकिंग (संशोधन) विधेयक- 2024, रेलवे (संशोधन) विधेयक- 2024, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक- 2024, वित्त विधेयक- 2025, विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक- 2025, "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक- 2025, आप्रवासन और विदेशी विधेयक- 2025, बिल ऑफ लैडिंग विधेयक- 2024, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक- 2024, बॉयलर बिल- 2024 पर चर्चा हो सकती है.